कल्याण : कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या परिवहन उपक्रमातील ६९ बस भंगारविक्रीत काढण्याचा अहवाल राज्य सरकारच्या आदेशानुसार परिवहन प्रशासनाने दिलेला असला, तरी हा अहवाल थातूरमातूर असल्याने याप्रकरणी न्यायालयात दाद मागण्याचा इशारा माहिती अधिकाराचे कार्यकर्ते श्रीनिवास घाणेकर यांनी दिला आहे.
परिवहन उपक्रमाने ६९ बस भंगारात काढण्याचा ठराव केला होता. या ठरावाला महासभेने मंजुरी दिली होती. या बस भंगारात काढण्यास माहिती अधिकार कार्यकर्ते घाणेकर यांनी आक्षेप घेतला होता. याप्रकरणी त्यांनी नगरविकास खात्याकडे तक्रार करून हा ठराव रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी केली होती. नगरविकास खात्याने घाणेकर यांच्या तक्रारीची दखल घेत परिवहन प्रशासनाला अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार प्रशासनाने तयार केलेल्या अहवालाची प्रत घाणेकर यांना देण्यात आली. राज्य सरकारच्या ज्या अधिसूचनेचा आधार घेत या बस भंगारात काढण्यात आल्या असल्याचे अहवालात म्हटले आहे, ती अधिसूचना या विषयासाठी लागू होत नसताना ती लागू होत असल्याचे म्हटले आहे. हे विसंगत असल्याचे घाणेकर यांनी म्हटले आहे. घाणेकर यांचे सर्व आक्षेप हे चुकीचे आहेत, तसेच ते प्रशासनाकडून अमान्य करण्यात आल्याचे अहवालात म्हटले आहे.
---------------------------
निकषांना छेद देउन ठराव
घाणेकर यांच्या मते, ६९ बस या केंद्र सरकारच्या जवाहरलाल नेहरू नागरी पुनरुत्थान प्रकल्पांतर्गत घेण्यात आल्या होत्या. या बस भंगारात काढण्यासाठी केंद्र सरकारची मंजुरी घ्यावी लागेल. ती महापालिकेने घेतलेली नाही. तसेच २०१५ मध्ये घेतलेल्या बस किमान आठ वर्षे एक लाख किलोमीटर चालल्या पाहिजेत. या दोन्ही निकषांना छेद देत या बस भंगारात काढण्याचा ठराव महापालिकेने केलेला आहे.