पाणीचोरांविरोधात गुन्हे नोंदवा

कल्याण-डोंबिवली महापालिका हद्दीत बेकायदा नळजोडण्यांद्वारे सर्रास पाणीचोरी केली जाते.

कल्याण : कल्याण-डोंबिवली महापालिका हद्दीत बेकायदा नळजोडण्यांद्वारे सर्रास पाणीचोरी केली जाते. त्यामुळे करदात्या नागरिकांच्या तोंडचे पाणी पळविणाऱ्या बेकायदा नळजोडण्या तोडा. तसेच संबंधित पाणीचोरांविरोधात गुन्हे दाखल करा. या कारवाईचा अहवाल सात दिवसांत सादर करा, असे आदेश महापौर विनीता राणे यांनी महापालिका प्रशासनास दिले आहेत.सभागृह नेते श्रेयस समेळ यांनी ९ जुलैला पश्चिमेतील खाडी व रेतीबंदरकिनारी बड्या जलवाहिनीतून पाणी चोरणाऱ्यांचे स्टिंग आॅपरेशन केले होते. त्यामुळे जलवाहिनीतून पाणीचोरी होत असल्याचे उघडकीस आले. त्याविरोधात त्यांनी प्रशासनाकडे कारवाईसाठी पाठपुरावा केला होता. मात्र, या घटनेला चार महिने उलटूनही अद्याप बेकायदा नळजोडण्या तोडलेल्या नाहीत. हे पाणी कोनगावातील पाणीमाफिया विकत आहेत. एका बेकायदा नळजोडणीपोटी दीड लाख रुपये लाटले जात आहेत. महापालिकेचे अधिकारी त्यांच्याविरोधात कारवाई करीत नाहीत. त्याचे कारण अधिकाºयांचे हात ओले केले जात आहेत, असा गंभीर आरोप करीत समेळ यांनी याप्रकरणी गुरुवारी झालेल्या महासभेत सभा तहकुबीची सूचना मांडली होती.यावेळी प्रशासनाला कारवाई करायची नसल्यास मी स्वत: पाणीचोरांविरोधात गुन्हे दाखल करण्यासाठी पुढाकार घेईन, असे समेळ यांनी सांगितले.शिवसेना नगरसेवक मोहन उगले म्हणाले, पाणीचोरीमुळे ठाणकरपाडा, बेतूरकरपाडा येथील नागरिकांना पाणी मिळत नाही. तर, शिवसेनेचे नगरसेवक विश्वनाथ राणे म्हणाले, ‘महापालिका हद्दीत २५ टक्के पाणीचोरी होते. महापालिकेने मालमत्तांच्या सर्वेक्षणाचे काम कोलब्रो कंपनीला दिले होते. या कंपनीने काही बेकायदा नळजोडण्या शोधून त्याचा अहवाल महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाला दिला आहे.मात्र त्या पाणीचोरांविरोधात कोणतीही कारवाई केली जात नाही. तसेच बेकायदा नळजोडण्या नियमित केल्या जात नाही. त्यामुळे महापालिकेचा महसूल बुडत आहे. महापालिकेने एकदाच वॉटर आॅडिट केले होते. त्यानंतर पुन्हा ते केलेले नाही. त्यामुळे महापालिका हद्दीत नेमकी किती पाणीचोरी होते, याची माहिती कशी मिळणार? तसेच महापालिका हद्दीत सर्रासपणे बेकायदा बांधकामे उभारली जात आहेत. हे बेकायदा बांधकामधारक नागरिकांचे पिण्याचे पाणी बांधकामासाठी वापरत आहेत. ते आपल्या महापालिका हद्दीतून पाणीचोरी करतात की, अन्य शेजारच्या महापालिका हद्दीतून पाणी आणून बांधकामे करतात, याचाही शोध घेतला जाणे आवश्यक आहे.’यासंदर्भात पाणीपुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता राजीव पाठक म्हणाले की, १५ बेकायदा नळजोडणीधारकांविरोधात पोलिसात तक्रार करून फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. बेकायदा नळजोडण्या ज्या विभागात आढळल्या आहेत, तो विभाग संवेदनशील आहे. तेथे कारवाईसाठी पोलीस बंदोबस्त आवश्यक आहे. विधानसभा निवडणुकीमुळे वेळेवर बंदोबस्त मिळू शकला नव्हता. त्यामुळे कारवाईस विलंब झाला आहे. महापालिका हद्दीतील बेकायदा नळजोडण्या तोडण्यासाठी बारावे जलशुद्धीकरण केंद्राचा शटडाउन १९ नोव्हेंबरला घेतला आहे. यावेळी कारवाई करण्यात येणार आहे, असे त्यांनी यावेळी सांगितले.>‘अन्यथा मी स्वत: कारवाई करणार’केडीएमसी प्रशासनाकडून कारवाईची हमी मिळाल्याने समेळ यांनी त्यांची सभा तहकुबीची सूचना मागे घेतली आहे. मात्र, १९ नोव्हेंबरनंतर कारवाई झाली नाही तर मी स्वत: जाऊन बेकायदा नळजोडण्या तोडेन, असे त्यांनी स्पष्ट केले.