कल्याण : कल्याण कृषी उत्पन्न बाजार समितीने फुल बाजारातील शेड तोडण्यापूर्वी महापालिकेची पूर्वपरवानगी घेतली नसल्याने बाजार समितीच्या विरोधात फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश महापौर विनीता राणे यांनी शुक्रवारच्या महासभेत प्रशासनाला दिले.
आठवडाभरापूर्वी बाजार समितीने फुल मार्केटमधील शेड तोडण्याची कारवाई केली होती. याप्रकरणी बाजार समितीकडे शेडधारकांनी धाव घेऊन या शेड महापालिकेच्या आहेत. महापालिका भाडे वसूल करते, त्यामुळे कारवाईचा अधिकार बाजार समितीला नाही, अशा आशयाच्या नोटिसा बाजार समितीला पाठवून महापालिकेने कारवाईविषयी विचारणा केली होती. याच विषयावर शिवसेना गटनेते दशरथ घाडीगावकर यांनी महासभेत लक्षवेधी सूचना मांडली. या मुद्यावर सहायक संचालक नगररचनाकार मा.द. राठोड यांच्याकडे त्यांनी विचारणा केली. बाजार समितीला फुल मार्केटच्या नव्या इमारतीसाठी २०१७ मध्ये बांधकाम परवानगी दिली होती, अशी माहिती राठोड यांनी दिली. मात्र, ही परवानगी देताना तिचे नूतनीकरण वर्षभरात करावे, असे त्या परवानगीत नमूद होते. त्याची पूर्तता समितीकडून केली गेली नसल्याची बाब शिवसेनेचे सचिन बासरे यांनी निदर्शनास आणली. समितीला बांधकाम परवानगी दिल्यानंतर तत्कालीन आयुक्तांनी दोन वेळा स्थगिती दिली होती. मग, त्यांची नूतनीकरणाची परवानगी संपुष्टात येते की नाही, असा विषय उपस्थित केला. तेव्हा त्यास राठोड यांनी होकार दिला.
उपायुक्त मारुती खोडके यांना विचारले असता त्यांनी बाजार समितीकडून प्राप्त झालेला खुलासा हा त्रोटक आहे. तसेच महापालिकेची दिशाभूल करणारा आहे. कारवाईसंदर्भात समितीने ठोस कागदपत्रे महापालिकेस सादर केलेली नाहीत. महापालिकेचे भाडेकरू असलेल्या शेडधारकांनी गाळ्यापोटी समितीला भरावयाची रक्कम बाजार समितीला भरण्याऐवजी त्याच पैशांतून महापालिकेने ती वास्तू उभारावी, अशी सूचना घाडीगावकर यांनी केली आहे. महापालिकेच्या मालकीच्या शेडवर बाजार समितीने बेकायदेशीर केलेल्या कारवाईची गंभीर दखल घेऊन बाजार समितीच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली.
सभागृह नेते श्रेयस समेळ यांनी समितीला फुल मार्केट उभारण्यासाठी महापालिकेने दिलेली बांधकाम परवानगी रद्द करावी. तसेच समितीने केलेल्या बेकायदेशीर कारवाईमुळे त्यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी केली. तसेच समितीने ज्या शेडधारकांच्या शेड तोडल्या आहे. त्यांना पर्यायी शेड बांधून द्याव्या, असे आदेश या प्रकरणात देण्याची सूचना केली. ती विचारात घेऊन महापौरांनी समितीला दिलेली बांधकाम परवानगी रद्द करून त्यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले.