मुंबई : मुंब्रा नालेसफाईप्रकरणी २९ कोटी रुपयांचा कथित-या घोटाळा करणा-या ठाणे महापालिकेच्या अभियंत्याची खातेनिहाय चौकशी प्रलंबित असतानाही त्याला २००९ मध्ये बढती देण्यात आली. त्यामुळे या प्रकरणाची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून (एसीबी) चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवर उच्च न्यायालयाने ठाणे महापालिकेला फैलावर घेतले. तर याचिकाकर्त्यांना याप्रकरणाची एसीबीकडे तक्रार करण्याचे निर्देश दिले.२००३ मध्ये झालेल्या या कथित घोटाळयाची ठाणे महापालिकेने अभियंते प्रमोद निंबाळकर यांची खातेनिहाय चौकशी सुरू केली. मात्र, २००४ मध्ये त्याला पुन्हा सेवेत रुजू करून घेण्यात आले. चौकशी प्रलंबित असताना निंंबाळकर यांना कार्यकारी अभियंता म्हणून बढती दिली. निंबाळकर यांनी यापूर्वीही अनेक बेकायदा कामे केली आहेत. तरीही त्यांना बढती देण्यात आली. त्यामुळे आता या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी एसीबीला करण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका ठाण्याच्या नगरसेवक केवलादेवी यादव यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. या याचिकेवरील सुनावणी न्या. एस. सी. धर्माधिकारी व न्या. भारती डांग्रे यांच्या खंडपीठापुढे होती. ठाणे महापालिकेचे अधिकारी याबाबत कारवाई करण्यास दिरंगाई का करत आहेत. अधिकारी कारवाई करण्यास घाबरत असतील तर त्यांना घरी जाऊ द्या, अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने महापालिकेला सुनावले. तर याचिकाकर्त्यांना याबाबत एसीबीकडे गुन्हा नोंदविण्याचे निर्देश दिले.
मुंब्रा नालेसफाई प्रकरणी गुन्हा नोंदवा, एसीबीकडे तक्रार करा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: January 30, 2018 05:22 IST