भिवंडी : महापालिका क्षेत्रात विविध उपाययोजना करूनही भिवंडी हगणदारी मुक्त न झाल्याने सरकारकडून स्वच्छतेच्या कामासाठी मिळणारे अनुदान रद्द होण्याची शक्यता आहे. स्वच्छता विभागातील नाकर्ते अधिकारी व कर्मचाऱ्यांमुळे रद्द होणार आहे. हे अनुदान कायमस्वरूपी सुरू रहावे यासाठी उपायुक्तांनी सर्व प्रभाग आरोग्य निरीक्षकांना आदेश देत शहरातील सर्व स्वच्छतागृहाचा अहवाल मागितला आहे.महापालिका क्षेत्रात मोठ्या संख्येने कामगार वर्ग राहत असल्याने त्यांच्यासाठी व गरीब नागरिकांसाठी एमएमआरडीएच्या अनुदानातून स्वच्छतागृहे बांधलेली आहेत. तरी देखील परिसरातील नागरिक उघड्यावर प्रातर्विस जात असल्याचे आढळले. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी स्वच्छता निरीक्षकांना याचा जाब विचारला आहे. शहरात सुरू असलेल्या वस्ती स्वच्छतागृहाविरोधात पालिका प्रशासन ते मुख्यमंत्र्यांपर्यंत लेखी व तोंडी तक्रारी गेल्या आहेत. या स्वच्छतागृहासाठी परिचालन करणाऱ्या संस्था अटी शर्तीचे पालन करीत नाहीत. त्या परिसरातील नागरिकांना मासिक पास न दिल्याने उघड्यावर प्रातर्विधीला जाण्याचे प्रमाण वाढले आहे. या घटनेची सरकारने दखल घेत शहर हगणदारी मुक्त न झाल्यास मिळणारे अनुदान रद्द करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे वस्ती स्वच्छतागृहाची पाहणी करून अटींचा भंग केलेल्या संस्थेवर कोणती कारवाई केली, याचा तपशील सरकारला सादर करण्यासाठी उपायुक्तांनी आरोग्य निरीक्षकांकडून अहवाल मागितला आहे. (प्रतिनिधी)... तर करार रद्द कराया अहवालात स्वच्छतागृहाच्या बांधकामात बदल केल्याची माहिती,खंड न पडता त्याचा वापर सुरू आहे का? करारपत्रानुसार मासिक पास दिले जातात का?,पाणी, विजेचा गैरवापर होत आहे का?,स्वच्छतागृहाच्या कंत्राटदाराचे नाव कळविले आहे का?,धर्मदाय निबंधकांकडून दरवर्षी संस्थेचे लेखापरीक्षण करून त्याचे विवरण पत्र दिले आहे का?आदींचा समावेश अहवालात करायचा आहे. अटींचा भंग करणाऱ्या संस्थेचे करार रद्द करण्यासाठी अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
भिवंडी हगणदारीमुक्त करा, अन्यथा अनुदान रद्द करू
By admin | Updated: March 31, 2017 05:47 IST