लोकमत न्यूज नेटवर्क
कल्याण : कल्याण-डोंबिवली शहरांमध्ये रेल्वे स्थानकांबाहेर स्टॅण्डवर अस्ताव्यस्त उभ्या राहणाऱ्या रिक्षांमुळे एक प्रकारे बकाली आली आहे. यातील बहुतांश स्टॅण्ड हे बेकायदा असून, ते वाहतुकीला अडथळा ठरत असल्याने ते हटवावेत, अशी मागणी सातत्याने होत आहे. त्यामुळे कल्याण आरटीओने दोन्ही शहरांमधील रिक्षा स्टॅण्डचे नव्याने सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय घेतला असून त्यासाठी विशेष समिती नेमली आहे. याआधीदेखील शहरातील वाहतूक व्यवस्था सुरळीत होण्याच्या दृष्टीने सर्वेक्षण होऊन अहवालही सादर झाला. पण ठोस कृतीविना तो कागदावरच राहिला आहे. त्यामुळे यंदा तरी सर्वेक्षणाअंती अंमलबजावणी होणार का, अशी शंका उपस्थित होत आहे.
केडीएमसीचे आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांच्या अध्यक्षतेखाली २२ मार्चला बैठक झाली होती. यात मनपा क्षेत्रातील वाहतूक व्यवस्था सुरळीत होण्याच्या दृष्टीने आरटीओ विभागातील मोटार वाहन निरीक्षक, वाहतूक विभागाचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक, केडीएमसीचे अधिकारी, केडीएमटीचे प्रतिनिधी, रिक्षा-टॅक्सी संघटनांचे प्रतिनिधी आदींची विशेष समिती नेमण्यात आली आहे. या समितीला रिक्षा आणि टॅक्सी स्टॅण्डचे संयुक्त सर्वेक्षण करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. हा अहवाल १२ एप्रिलला दिला जाणार होता. परंतु, कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेमुळे सर्वेक्षण होऊ शकले नाही. दरम्यान, आता २७ सप्टेंबरला सर्वेक्षण होणार असून, त्यानंतर अहवाल सादर केला जाणार आहे.
कल्याण आरटीओचे प्रमुख अधिकारी तानाजी चव्हाण यांनी याबाबतचे आदेश काढले आहेत. यात समितीने रिक्षा, टॅक्सी शेअर व मीटरप्रमाणे पार्किंग करण्याच्या क्षमतेसह तसेच शहर बस वाहतुकीचे थांबे निश्चित करून सविस्तर अहवाल सादर करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. दरम्यान, २०१५ मध्ये तत्कालीन आरटीओ अधिकारी नंदकिशोर नाईक यांच्या कार्यकाळातही स्टॅण्डचे सर्वेक्षण झाले होता, पण अहवालावर कृती झाली नाही. त्यामुळे यंदा तरी सर्वेक्षण फार्स न ठरता ठोस अंमलबजावणी होते का, याकडे लक्ष लागले आहे.
-----------------------------
बेकायदा स्टॅण्ड हटतील का?
डोंबिवली पूर्व-पश्चिमेत १५ हून अधिक रिक्षा स्टॅण्ड स्थानक परिसरात आहेत. कल्याणचे ही चित्र काही वेगळे नाही. यातील बहुतांश स्टॅण्ड बेकायदा आहेत. त्यामुळे सर्वेक्षणाअंती या बेकायदा स्टॅण्डवर कारवाई होणार का, असा सवाल उपस्थित होत आहे.
----------------------
‘स्टॅण्डही वाढणे गरजेचे आहे’
परवाना वाटपाच्या खुल्या धोरणामुळे दोन्ही शहरांमध्ये रिक्षांची संख्या वाढली आहे. याचा फटका व्यवसायालाही बसला आहे. स्टॅण्डचे सर्वेक्षण ही काळाची गरज आहे. परंतु रिक्षांची संख्याही वाढल्याने स्टॅण्डची संख्याही वाढवणे आवश्यक आहे. याआधीही सर्वेक्षण झाले होते. परंतु, त्या अहवालाची अंमलबजावणी झाली नाही. त्यामुळे या वेळेला तर केवळ दिखावा असू नये, ठोस कृती व्हावी.
- शेखर जोशी, उपाध्यक्ष, रिक्षाचालक-मालक युनियन
-------------------