एनआरसीला झुकते माप देणे राठोड यांना भोवले

कल्याण-डोंबिवली महापालिकेचे तत्कालीन आयुक्त गोविंद राठोड यांना सेवानिवृत्तीच्या एक दिवस आधीच निलंबित करण्यात आले आहे. त्यांनी २००८ ते २०१० या कालावधीत

 कल्याण : कल्याण-डोंबिवली महापालिकेचे तत्कालीन आयुक्त गोविंद राठोड यांना सेवानिवृत्तीच्या एक दिवस आधीच निलंबित करण्यात आले आहे. त्यांनी २००८ ते २०१० या कालावधीत महापालिकेच्या आयुक्तपदाचा पदभार सांभाळला होता. त्या काळात एनआरसी कंपनीची जागा विक्रीसाठी ना-हरकत दाखला देणे आणि बीएसयूपीअंतर्गत बांधणाऱ्या कंत्राटदारांना झुकते माप दिल्याच्या कारणावरून त्यांना निलंबित केल्याचे सांगण्यात येत आहे. आता त्यांची विभागीय चौकशी करण्यात येणार आहे. महापालिका हद्दीत आंबिवली, मोहने येथे असलेली एनआरसी कंपनी बंद पडली. आर्थिक कारण देऊन कंपनी व्यवस्थापनाने टाळेबंदी घोषित केली. ती नोव्हेंबर २००९ साली झाली. त्या वेळी कामगारांनी मोर्चे, आंदोलने केली. तसेच थकीत देणी दिल्याशिवाय मालकाने कंपनीची जागा विकू नये, अशी मागणी केली होती. कंपनी व्यवस्थापनाने जागाविक्रीचे व्यवहार मुंबईतील एका बड्या बिल्डरकडे केले होते. त्याचे टोकनही घेतल्याची जोरदार चर्चा त्या वेळी होती. कंपनी महापालिकेकडे मालमत्ताकर भरत होती. जोपर्यंत कामगारांची थकीत देणी दिली जात नाही, तोपर्यंत कंपनी मालकास जागाविक्रीसाठी महापालिकेने ना-हरकत दाखला देऊ नये. असे असतानाही त्या वेळी आयुक्त राठोड यांनी कंपनीमालकास ना-हरकत दाखला दिल्याचा ठपका त्यांच्यावर ठेवला होता. तसेच हे प्रकरण महापालिकेच्या महासभेत जून, जुलै महिन्यांत पार पडलेल्या महासभेत चर्चिले गेले होेते. तत्कालीन कामगारमंत्री नवाब मलिक व पालकमंत्री गणेश नाईक यांच्या आदेशाचीही त्यांनी पायमल्ली केल्याचा आरोप कामगारांनी केला होता. संबंधित वृत्त/२ एनआरसी कंपनीच्या ना-हरकत दाखल्यासोबतच केंद्र सरकारने महापालिका हद्दीत शहरी गरिबांसाठी असलेल्या बीएसयूपी घर योजनेसाठी १३ हजार ८८४ घरे बांधणार होती. या प्रकल्पासाठी नेमलेल्या कंत्राटदारांना देण्यात येणारा मोबिलाइज अ‍ॅडव्हान्स जास्त प्रमाणात दिल्याचा आरोप होता. या योजनेची चौकशी म्हाडा, तत्कालीन मुख्यमंत्री व आर्थिक गुन्हे शाखा व लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून सुरू आहे. या सगळ्या मुद्यांवर आधारित तत्कालीन उपमहापौर व सध्याचे विद्यमान भाजप आमदार नरेंद्र पवार यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यात विविध मुद्दे त्यांनी मांडले होते. सरकारने त्यांच्या निलंबनाच्या कारणात पवार यांच्या याचिकेचा उल्लेख केला आहे. त्याचबरोबर राठोड काही काळ अंबरनाथ पालिकेत मुख्याधिकारी होते. त्या ठिकाणीही काही कामात अनियमितता झाल्याचा ठपका त्यांच्यावर ठेवला आहे.