शहरं
Join us  
Trending Stories
1
केंद्र सरकारने अचानक जातीय जनगणनेचा निर्णय का घेतला? काँग्रेसचा सवाल...
2
“शेतकऱ्यांना विमा कवच आवश्यक, नवा पॅटर्न अन्यायकारक, योजना पहिल्यासारखी सुरु ठेवा”: सपकाळ
3
केवळ अजित पवारच नव्हे, शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीकडूनही मोदी सरकारच्या निर्णयाचं स्वागत
4
'फक्त एकाला मारणार, जो लाखांच्या...!'; लॉरेंस बिश्नोई गँगची पाकला धमकी, कुणावर निशाणा?
5
गुरुवारी विनायक चतुर्थी: ५ मिनिटे लागतील, स्वामी-बाप्पा कृपा करतील; ‘हे’ मंत्र-श्लोक म्हणाच
6
BREAKING: देशात जातिनिहाय जनगणना होणार; केंद्रातील मोदी सरकारचा मोठा निर्णय
7
'या' स्फूर्तिदायी काव्यरचनांमधून द्या महाराष्ट्र दिनाच्या शुभेच्छा आणि शेअर करा आकर्षक शुभेच्छा पत्रं!
8
"CSKला धोनीची गरज नाही, संघाच्या भविष्यासाठी..."; MSD ज्याला आदर्श मानतो, त्यानेच मांडलं रोखठोक मत
9
विनायक चतुर्थी: गणपती पूजनात ‘या’ गोष्टी हव्यातच, कसे कराल व्रत? पाहा, सोपी पद्धत अन् मान्यता
10
विनायक चतुर्थी: ६ राशींना अनुकूल, अडकलेले पैसे मिळतील; नोकरीत पदोन्नती, बाप्पा चांगलेच करेल!
11
"PM मोदींना लष्कराला फ्री हॅन्ड देण्याचा अधिकारच नाही, तो तर..."; प्रकाश आंबेडकरांचं थेट कायद्यावर बोट
12
IPL 2025 : कुलदीप-रिंकू यांच्यात नेमकं काय घडलं? खरी गोष्ट आली समोर (VIDEO)
13
मैत्रिणीचे लग्न आटोपून घरी येताना अल्पवयीन मुलीवर सामूहिक बलात्कार, ९ जणांना अटक
14
जातिनिहाय जनगणना होणार, मोदींनी राहुल गांधींच्या हातून मोठा मुद्दा हिसकावला, असे आहेत फायदे तोटे  
15
"सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाने गुन्हा दाखल झालेल्या मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांचा राजीनामा कधी घेणार?’’ काँग्रेसचा सवाल 
16
IPL 2025: रोबोट कुत्र्यामुळे BCCI अडचणीत, उच्च न्यायालयाकडून मिळाली नोटीस, पण कशासाठी?
17
देवेंद्र फडणवीसांच्या लेकीला दहावीत 92 टक्के; 'वर्षा'मध्ये गृहप्रवेश केल्यावर अमृता फडणवीसांनी दिली आनंदाची बातमी
18
'अब तो नाम पूछना ही पडेगा...'; भोपाळमध्ये विश्व हिंदू परिषद आणि बजरंग दलानं लावले पोस्टर!
19
काय सांगता? 'असं' चालाल तर नक्कीच लवकर वजन कमी कराल; होतील फायदेच फायदे

वीजपुरवठा खंडित करण्याची रागपट्टी

By admin | Updated: March 26, 2017 04:43 IST

एक लाखापेक्षा जास्त रकमेची मालमत्ताकराची थकबाकी असलेल्यांची वीज कापण्याची राणाभीमदेवी थाटाची घोषणा

ठाणे : एक लाखापेक्षा जास्त रकमेची मालमत्ताकराची थकबाकी असलेल्यांची वीज कापण्याची राणाभीमदेवी थाटाची घोषणा ठामपा प्रशासनाने केली असली, तरी ‘महावितरण’च्या नियमानुसार अशी वीज कापता येणार नाही. त्यामुळे महापालिकेच्या विनंतीची अंमलबजावणी करणे अशक्य असल्याचे ‘महावितरण’च्या उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले. स्वत:च्या करांची थकबाकी वसूल करण्याकरिता महापालिका अशी रागपट्टी का देत आहे, असा सवाल केला जात आहे.कचराकराची थकबाकी वसूल करण्यासाठी पालिकेने थेट व्यापाऱ्यांच्या दुकानांसमोर मांसमच्छीचा कचरा टाकण्याचा अविचार केला, तर मालमत्ताकराची थकबाकी असलेल्यांची वीज कापण्याचा बेकायदा इशारा दिला. करवसुलीकरिता लोकांचा विश्वास संपादन न करता असे बिनबुडाचे उपाय योजण्याचा केविलवाणा प्रयत्न महापालिका प्रशासन का करीत आहे, असा सवाल याबाबत केला जात आहे. मार्चअखेरपर्यंत विविध करांची वसुली करण्यात दिरंगाई करणारे प्रशासन आता आर्थिक वर्षाच्या शेवटच्या पंधरवड्यात जागे झाले असून थकबाकी वसुलीकरिता असे अघोरी उपाय योजले जात आहेत. कचराकराची थकबाकी असलेल्या व्यापाऱ्यांना इंगा दाखवण्याकरिता पालिकेने त्यांच्या दुकानांबाहेर कचरा टाकण्याचा प्रताप केला. हे पाऊल उचलल्याने कचराकराची वसुली झाली नाही. उलट, नियमबाह्यवर्तन केल्याने प्रशासन ठाणेकरांच्या नजरेतून उतरले. प्रशासन व व्यापारी यांच्या संबंधात वितुष्ट आले. त्यानंतर, आता मालमत्ताकराची वसुली करण्यासाठी पालिकेने कठोर, पण कायदेशीर पावले उचलणे अपेक्षित होते. मात्र, तसे न करता मालमत्ताकराची थकबाकी असलेल्यांंचा वीजपुरवठाा खंडित करण्याचा इशारा दिला. याबाबतचे पत्र महापालिकेने ‘महावितरण’ला दिले असून पहिल्या टप्प्यात १ लाखाच्यावर थकबाकी असलेल्यांची वीज कापली जाईल, असे जाहीर केले. एवढी मोठी थकबाकी असलेल्यांची संख्या ९०० च्या वर असून त्यांच्याकडून ४० कोटींच्या आसपास वसुली अपेक्षित आहे. यासंदर्भात ‘महावितरण’शी संपर्क साधला असता त्यांनी सांगितले की, महापालिकेचे पत्र मिळाले आहे. मात्र, विजेची थकबाकी नसलेल्यांची वीज मालमत्ताकराच्या वसुलीसाठी कापता येणार नाही. असे करणे नियमबाह्य आहे. आमच्या थकबाकीदारांच्या वसुलीचे उद्दिष्ट मार्चअखेरपर्यंत पूर्ण करायचे असल्याने कर्मचारी त्यात व्यस्त आहेत. त्यामुळे पालिकेला आम्ही मदत कशी करणार, हा पेच आहे. (प्रतिनिधी) भोळसट समजुतीत प्रशासनथकबाकीच्या वसुलीसाठी महावितरणच्या खांद्यावर बंदूक ठेवणारे ठामपा प्रशासन अक्षरश: तोंडावर आपटले आहे. थकबाकीदारांना अशी रागपट्टी दिल्याने त्यांची घाबरगुंडी उडून ते कर भरतील, अशा भोळसट समजुतीत प्रशासन असल्याची चर्चा सुरू आहे.