खाजगी जागेवर असलेल्या झोपड्या त्वरित हटवा, उच्च न्यायालयाचे आदेश

रस्ता रूंदीकरणाच्या आड येणाऱ्या झोपड्या एका खाजगी जागेत स्थलांतरीत केल्या होत्या. कुणीचीही परवानगी न घेता या ठिकाणी १०० हून अधिक झोपड्या बांधल्या होत्या.

पंकज पाटीलअंबरनाथ : रस्ता रूंदीकरणाच्या आड येणाऱ्या झोपड्या एका खाजगी जागेत स्थलांतरीत केल्या होत्या. कुणीचीही परवानगी न घेता या ठिकाणी १०० हून अधिक झोपड्या बांधल्या होत्या. या संदर्भात उच्च न्यायालायत याचिका दाखल केल्यावर न्यायालयाने अतिक्रमण हटवण्याचे आदेश या आधीच दिले होते. मात्र कारवाईच्या दिवशी झोपडपट्टीधारकांनी पावसाळा असल्याचे कारण पुढे करत मुदतवाढीची मागणी केली होती. मात्र २२ जूनच्या सुनावणीत न्यायालयाने कोणतेही कारण न ऐकता आठवड्याभरात कारवाईचे आदेश दिले आहे. त्यामुळे झोपडपट्टीधारकांवर ऐन पावसाळ््यात बेघर होण्याची वेळ आली आहे.उल्हासनगर- अंबरनाथच्या मध्यभागी साईबाबा मंदिराजवळ रस्त्याच्याबाजूला असलेल्या ५० ते ५५ कुटुंबियांना रस्ता रूंदीकरणात आपली झोपडी तोडून स्थलांतरीत होण्याची वेळ आली होती. या झोपडपट्टी धारकांना ही जागा सोडण्यासाठी एका खाजगी व्यक्तीने परस्पर विम्को कंपनीजवळील मोकळ्या भूखंडावर १०० हून अधिक झोपड्या उभारल्या. काही रक्कम आकारून साईबाबा मंदिराजवळील झोपडपट्टीधारकांचे स्थलांतर करण्यात आले. मात्र ज्या जागेवर नव्या झोपड्या उभारण्यात आल्या होत्या ती जागा एका खाजगी व्यक्तीची असून त्याने ती जागा कर्जासाठी बँकेकडे तारण ठेवली होती. त्यामुळे या जागेवरून झोपड्या हटवण्याची मागणी बँकेकडून करण्यात आली. मात्र या झोपड्यांवर कारवाई न झाल्याने संबंधीत बँक आणि जमीनमालकाने उच्च न्यायालयात दाद मागितली. न्यायालयाने संबंधित झोपड्या हटविण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार तहसीलदार आणि पालिका कार्यालयांची एकत्र कारवाई करणार होते. मात्र कारवाईच्या दिवशीच रहिवाशांनी पावसाळा संपत नाही तोवर मुदत मागितली होती. कारवाई झाल्यास कुटुंब उघड्यावर येतील याची कल्पना देण्याचा निर्णय झाला.