- सदानंद नाईकउल्हासनगर : महापालिका उद्यानावर चक्क सनद काढून बांधकाम परवाना दिल्याचा प्रकार उघड झाल्यावर आयुक्तांनी सहायक आयुक्त व अभियंता यांना निलंबित केले. या प्रकरणातील चौकशीत जमीनमालक व वास्तुविशारद बोगस असल्याचे उघड झाल्याने, प्रांत कार्यालयाने दिलेल्या सनदेवर प्रश्नचिन्ह उभे ठाकले आहे.उल्हासनगर पालिका मुख्यालयासमोरील उद्यानावर सनद काढून रिस्क बेस प्रकारानुसार बांधकाम परवाना काढण्यात आला होता. तसेच उद्यानातील झाडांची कत्तल करून बांधकाम साहित्य टाकले होते. या प्रकाराची तक्रार माजी महापौर व नगरसेविका मीना आयलानी यांनी आयुक्तांकडे केल्यावर आयुक्त सुधाकर देशमुख यांनी संबंधित विभागाकडे चौकशी केली.याप्रकरणी दोषी आढळलेले सहायक आयुक्त दत्तात्रेय जाधव, अभियंता परमेश्वर बुडगे यांच्यासह नगररचनाकार विभागातील एका कर्मचाऱ्याला निलंबित केले. तसेच झाडे तोडल्याबद्दल मध्यवर्ती पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करून चौकशी सुरू केली. चौकशीत उद्यानावर सनद काढून मालकी हक्क व बांधकाम परवाना मिळविणारा लडकू शिरोसे व वास्तुविशारद भंडारी ही नावे बोगस असल्याचे उघड झाले. या प्रकाराने आयुक्त देशमुख यांना धक्का बसला असून प्रांत कार्यालयातून दिलेल्या सनदेच्या संपूर्ण चौकशीची मागणी होत आहे.शहरातील विविध सरकारी कार्यालयांच्या जागा, खुल्या जागांवर सर्रास प्रांत कार्यालयाकडून सनदा दिल्या आहेत. विठ्ठलवाडी पोलीस वसाहतीसह इतर जागांवर दिलेल्या सनदप्रकरणी प्रांत कार्यालय वादात सापडले. अखेर, तेरापेक्षा जास्त सनदा रद्द करण्याची नामुश्की कार्यालयावर ओढवली.कोट्यवधी किमतीचे भूखंड व सरकारी जागा बोगस सनदांमुळे भूमाफियांच्या घशात जाण्यापूर्वी राज्य सरकारने हस्तक्षेप करण्याची मागणी होत आहे. विधानसभा निवडणुकीनंतर या प्रकरणाचा छडा लावण्याची प्रतिक्रिया अनेक राजकीय नेत्यांनी व्यक्त केली. प्रत्यक्षात अनेक नेते या प्रकरणात सहभागी असल्याचे बोलले जात आहे.एकूणच प्रांत कार्यालयाने दिलेल्या सनदांवर प्रश्नचिन्ह उभे ठाकले असून सनदांच्या चौकशीविना बांधकाम परवाना देऊ नका, असे आदेश काढण्याची वेळ महापालिकेवर आली आहे. सनदवरून मध्यंतरी शहरात गोंधळ उडाल्याने यात भ्रष्टाचाराचा आरोप झाला होता.प्रांत कार्यालयाने दिलेल्या सनदा वादात सापडल्या असून ज्यांच्या नावाने सनदा देण्यात आल्या आहेत, त्यांच्या चौकशीची मागणी होत आहे. बहुतांश सनदा बोगस असून ज्यांच्या नावाने सनदा दिल्या, ते अस्तित्वात आहेत का, यावरही प्रश्नचिन्ह उभे ठाकले आहे. महापालिका सनदांच्या चौकशीनंतरच बांधकाम परवाना देण्याचा निर्णय घेतला असून जमीनमालक व वास्तुविशारदांच्या पॅन व आधारकार्डची सक्ती करण्यात येणार आहे.