ठाणे : कोरोनामुळे आर्थिक संकटात सापडलेल्या बांधकाम क्षेत्राला गती देण्यासाठी ठाणे महापालिकेने हालचाली सुरू केल्या आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून प्रचलित विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीनुसार अतिरिक्त चटई क्षेत्र निर्देशांक आणि अन्य बाबींवर आकारण्यात येणाऱ्या अधिमूल्यामध्ये ५० टक्के सवलत देण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला आहे. या संदर्भातील प्रस्ताव मागील महासभेत मंजुरीसाठी पटलावर ठेवण्यात आला होता, परंतु कोरोनामुळे पालिकेची आर्थिक स्थिती खालावली असल्याने, याचा सविस्तर अभ्यास करून पालिकेच्या उत्पन्नावर त्याचा किती परिणाम होईल, याचा विचार करण्यासाठी हा प्रस्ताव तहकूब करण्यात आला होता. आता पालिकेने पुन्हा हा प्रस्ताव मंजुरीसाठी पटलावर ठेवला आहे.
बांधकाम क्षेत्राला उभारी देण्यासाठी राज्य शासनाने पावले उचलले आहेत, तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांनाही तशा सूचना केल्या होत्या. यामध्ये प्रचलित विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीनुसार अतिरिक्त चटई क्षेत्र निर्देशांक आणि अन्य बाबींवर आकारण्यात येणाऱ्या अधिमूल्यामध्ये ५० टक्के सवलत देण्यात यावी. चालू आणि नवे प्रकल्प यासाठी ३१ डिसेंबर, २०२१ पर्यंत प्रत्यक्ष जमा करण्यात येणाऱ्या अधिमूल्याच्या रकमेवर ही सवलत असणार आहे, असे राज्य शासनाने म्हटले आहे. अतिरिक्त चटई क्षेत्र निर्देशांकाव्यतिरिक्त जिने, पार्किंग सवलत शुल्क आणि मोकळ्या जागेमधील सवलत शुल्क यासाठी आकारण्यात येणाऱ्या अधिमूल्यामध्येही ५० टक्के सवलत देण्याचे निर्देश शासनाने दिले आहेत.
ठाणे महापालिकेनेही त्यानुसार तयार केलेला प्रस्ताव महासभेच्या पटलावर मान्यतेसाठी ठेवला आहे. दरम्यान, कोरोनामुळे महापालिका शहर विकास विभागाच्या विविध शुल्कापोटी मिळणाऱ्या उत्पन्नात मोठी घट झाली आहे. या विभागाकडून २०१९-२० या वर्षात ६६४ कोटी ६९ लाखांचे उत्पन्न पालिकेला मिळाले होते. मात्र, २०२०-२१ या वर्षात १२९ कोटी ८९ लाखांचे उत्पन्न मिळाले आहे. असे असतानाच राज्य शासनाच्या निर्देशानुसार, अधिमूल्यामध्ये ५० टक्के सवलत दिली, तर उत्पन्नामध्ये मोठी घट होणार आहे, असे प्रशासनाने प्रस्तावात म्हटले आहे. अतिरिक्त चटईक्षेत्र निर्देशांकाव्यतिरिक्त अन्य अधिमूल्य म्हणजेच जिना अधिमूल्य, पार्किंग सवलतीचे शुल्क आणि मोकळ्या जागेमधील सवलतीकरिता शुल्क, यासाठी नवीन प्रस्तावांना, तसेच १४ जानेवारी, २०२१ पूर्वी या अधिमूल्यांचा भरणा हप्त्यामध्ये करण्याच्या सवलतीचा फायदा घेतलेल्या विकासकांना शासनाच्या निर्देशानुसार ५० टक्के सवलत प्रस्तावित केली आहे. अधिमूल्याची रक्कम हप्त्यामध्ये भरणाऱ्याच्या हप्त्यावरील व्याजाच्या रकमेवर मुंबई महापालिकेने सवलत देऊ केलेली नाही. त्यामुळे हप्त्यावरील व्याजाच्या रकमेवरील सवलतीबाबतही निर्णय घेण्याचे प्रस्तावित केले आहे.
..........................
मागच्या सभेत झाली नव्हती चर्चा
हा प्रस्ताव मागील महिन्यात महासभेत मंजुरीसाठी पटलावर ठेवण्यात आला होता. मात्र, यामुळे विकासकांना फायदा होणार असला, तरी महापालिकेला किती तोटा सहन करावा लागणार आहे, याचा अभ्यास करणे गरजेचे होते, तसेच या प्रस्तावावर चर्चा करण्यासाठी वेळही कमी होता. त्यामुळे हा प्रस्ताव तहकूब करण्यात आला होता. आता पुन्हा हा प्रस्ताव मंजुरीसाठी पटलावर ठेवण्यात आला आहे. सदस्य आता या प्रस्तावाबाबत काय भूमिका घेतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.