मुरलीधर भवार
कल्याण : कल्याणमधील वादग्रस्त आधारवाडी डम्पिंग ग्राउंड बायोमायनिंग पद्धतीने बंद करण्यासाठी कल्याण-डोंबिवली महापालिकेने प्रस्ताव तयार केला आहे. हा प्रस्ताव १३७ कोटी रुपये खर्चाचा आहे. त्याला निधी मिळावा, यासाठी हा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठविला आहे. त्याला मंजुरी मिळताच आधारवाडी डम्पिंग ग्राउंड बंद करण्याची प्रक्रिया सुरू केली जाणार आहे.
गतवर्षी डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी महापालिका आयुक्तपदाचा पदभार स्वीकारताच आधारवाडी डम्पिंग ग्राउंडची पाहणी केली होती. मे २०२० मध्ये डम्पिंग ग्राउंड बंद करण्याचे सूतोवाच त्यांनी केले होते. मार्च २०२० मध्ये कोरोनाचा प्रादुर्भाव सुरू झाल्याने आरोग्य सेवासुविधा पुरविण्यास प्राधान्य दिले गेले. त्यामुळे डम्पिंग ग्राउंडचा प्रश्न मागे पडला. दरम्यान, आधारवाडी डम्पिंग ग्राउंडचा कचरा बायोमायनिंग पद्धतीने नष्ट करून त्या जागेवर गार्डन विकसित केले जाईल, असे आयुक्तांनी सांगितले होते. त्यासाठी महापालिकेने प्रस्ताव तयार केला आहे. बायोमायनिंगकरिता आयुक्तांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे भिवंडी येथील गावात रिकाम्या दगडखाणीची मागणी केली होती. मात्र, त्या गावातील ग्रामस्थांची ग्रामसभा कोरोनामुळे न झाल्याने ग्रामसभेची मान्यता मिळालेली नाही. पालिकेने बायोमायनिंगकरिता १३७ कोटींच्या खर्चाचा प्रस्ताव राज्य सरकारला सादर केला आहे. एप्रिल २०२१मध्ये या प्रस्तावास राज्य सरकारकडून मंजुरी मिळणे अपेक्षित असल्याची माहिती घनकचरा व्यवस्थापन विभागाचे उपायुक्त रामदास कोकरे यांनी दिली.
४०० टन कचऱ्यावर प्रक्रियेचा दावा महापालिकेने उंबर्डे येथे घनकचरा व्यवस्थापनाचा प्रकल्प उभारला आहे. त्याचबरोबर प्लॅस्टिक कचऱ्यावर प्रक्रिया करून त्यापासून इंधन तयार करणे, कचऱ्यापासून खत तयार करणे, कापडी कचऱ्यापासून पिशव्या तयार करणे, या विविध उपाययोजनांमुळे आजघडीला डम्पिंग ग्राउंडवर केवळ ६० ते १०० टन इतकाच कचरा जात आहे. उर्वरित ४०० टन कचऱ्यावर प्रक्रिया केली जात असल्याचा दावा घनकचरा व्यवस्थापन विभागाच्या वतीने करण्यात आला.
महापालिका हद्दीत ज्या बड्या सोसायट्या आणि इमारती आहेत, त्यांना बांधकाम परवानगी देताना पर्यावरण खात्याचे ना हरकत प्रमाणपत्र दिले आहे. त्या प्रमाणपत्राच्या आधारे संबंधित सोसायट्यांनी त्यांच्या कचऱ्याची विल्हेवाट लावायची आहे. त्यानुसार, मागच्या आठवड्यात बालाजी गार्डनचा कचरा उचलणे बंद करण्यात आले होते. त्यांना चार दिवसांची मुदतवाढ दिली होती. शहरातील अशा २३ बड्या सोसायट्यांना घनकचरा व्यवस्थापन विभागाने पुन्हा कचरा न उचलण्याची नोटीस दिली आहे. त्यांनी प्रक्रिया प्रकल्प सोसायटीत उभारावा, असे आदेश दिले आहेत. त्यापैकी तीन सोसायट्यांनी त्यांच्या सोसायटीतील कचऱ्यावर स्वत: प्रक्रिया करणे सुरू केले आहे. त्यामुळे जवळपास ४० टन कचरा डम्पिंग ग्राउंडवर जात नाही.