प्रक्रियाच होत नसल्याने वर्गीकरण केलेल्या कच-याचे मुसळ केरात, फक्त जाहिरातबाजी सरू

सध्या सर्वच शहरात स्वच्छता सर्वेक्षणाचा बोलबाला सुरु आहे. कचरा वेगळा करण्याबाबत जागृती सुरू आहे. त्यासाठी डबे खरेदी जोमात आहे. काही पालिकांनी अर्थसंकल्पात घनकचरा कर लावण्यास सुरूवात केली आहे. पण कचºयाच्या विल्हेवाटीचे प्रकल्पच न उभारल्याने सारे मुसळ केरात जाण्याची चिन्हे आहेत.

- मुरलीधर भवारकल्याण : सध्या सर्वच शहरात स्वच्छता सर्वेक्षणाचा बोलबाला सुरु आहे. कचरा वेगळा करण्याबाबत जागृती सुरू आहे. त्यासाठी डबे खरेदी जोमात आहे. काही पालिकांनी अर्थसंकल्पात घनकचरा कर लावण्यास सुरूवात केली आहे. पण कचºयाच्या विल्हेवाटीचे प्रकल्पच न उभारल्याने सारे मुसळ केरात जाण्याची चिन्हे आहेत.वर्गीकरण केलेला कचरा पुन्हा एकत्र करून डम्पिंग ग्राऊंडवर टाकला जाणार असेल, तर वर्गीकरणाला, अ‍ॅपला आणि त्यासाठीच्या जनजागृतीला काहीही अर्थ उरणार नाही. यातून महापालिका-नगरपालिका सरकारची फसवणूक करत आहेत, याकडे कचरादूतांनी, स्वच्छतादूतांनी लक्ष वेधले आहे.कल्याण-डोंबिवलीच्या घनकचरा प्रकल्पावर हरीत लवादापुढे सुनावणी सुरू आहे. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळातर्फे कल्याण-डोंबिवली, भिवंडी, उल्हासनगर पालिकेविरोधात दावे दाखल आहेत. भिवंडीत डम्पिंगसाठी जागा शोधण्याचे काम सुरु आहे. उल्हासनगर पालिकाही म्हारळ येथील डम्पिंग ग्राऊंड बंद करुन ते खुनी खड्डा येथे कचरा टाकत आहे. बदलापूर नगरपालिकेने बायोगॅस व खत निर्मितीचा प्रकल्प चालविल्याचे म्हटले आहे. अंबरनाथमध्येही हा प्रश्न निकाली निघालेला नाही. ही परिस्थिती असूनही नागरिकांना ओला व सुका कचरा वेगळा करण्याचे बंधन घालण्यात येत आहे. अन्यथा कचरा उचलणार नाही, अशी तंबी दिली जात आहे.