लोकमत न्यूज नेटवर्क
उल्हासनगर : शुक्रवारी महापालिकेत होणाऱ्या महासभेत जीआयएस मालमत्ता सर्वेक्षण व मॅपिंग ठेका तसेच कंत्राटी पद्धतीने २७० सफाई कामगार ठेक्यावर घेण्याच्या प्रस्तावावरून महासभा वादळी ठरण्याची शक्यता आहे. तर दुसरीकडे २० कोटींची विकास कामे, जीआयएस मालमत्ता सर्वेक्षण व २७० कंत्राटी कामगार घेण्याच्या प्रस्तावावर सत्ताधारी व विरोधक एकत्र आल्याची चर्चा शहरात रंगली आहे.
उल्हासनगर महापालिकेच्या शुक्रवारी होणाऱ्या महासभेत मालमत्तेचे सर्वेक्षण व मॅपिंगचा सन २०१९ मध्ये रद्द करण्यात आलेला ठेका, गेल्यावर्षी २४ जानेवारी २०२० रोजी पूर्ववत करण्याला दिलेली मान्यता हे दोन्ही प्रस्ताव निर्णय घेण्यासाठी ठेवले आहे. सत्ताधारी शिवसेनेसह मित्र पक्ष व विरोधी पक्षातील भाजप व रिपाइं पक्ष हे जीआयएस मालमत्ता सर्वेक्षण व मॅपिंगच्या बाजूने असल्याची चर्चा आहे. गुरुवारी स्थायी समिती सभापती टोनी सिरवानी, कुमार आयलानी, भाजपचे शहरजिल्हाध्यक्ष जमनुदास पुरस्वानी यांच्यासह इतरांनी आयुक्त डॉ.राजा दयानिधी यांची भेट घेऊन कसली चर्चा केली, याबाबत तर्कवितर्क लढवले जात आहेत.
शहरातील जीआयएस मालमत्ता सर्वेक्षण व मॅपिंगचे काम ७० टक्के केल्याचा दावा कॉलब्रो कंपनीने करून, सर्वेक्षण पूर्ण झाल्यास मालमत्ता कर विभागाला ६० कोटी पेक्षा जात उत्पन्न मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली आहे. प्रत्यक्षात मात्र तीन वर्षात मालमत्ता विभागाचे किती उत्पन्न वाढले, यावर कोणीही बोलत नसल्याने, ठेका देण्यावर टीका होत आहे. तसेच सफाई कामगारांची संख्या कमी असल्याचे सांगून २७० सफाई कामगार घेण्याचा घाट घातल्याची टीका कामगार संघटनेचे नेते चरणसिंग टांक व राधाकृष्ण साठे यांनी केली. यासाठी वर्षाला १० कोटींचा खर्च येणार असल्याचे प्रस्तावात नमूद केले. एकूणच शुक्रवारची महासभा वादळी ठरणार असून दोन्ही प्रस्तावाला एकमताने मंजुरी मिळण्याची शक्यताही वर्तविली जात आहे.