शहरं
Join us  
Trending Stories
1
'शरिया कोर्ट', 'कोर्ट ऑफ काजी'ला कायदेशीर मान्यता नाही; त्यांचे निर्देश बंधनकारक नाहीत: सर्वोच्च न्यायालय
2
मुलगी आयएएस अधिकारी झाली, आनंदोत्सवात वडिलांना ह्रदयविकाराचा झटका
3
युरोपात ब्लॅकआउट! फ्रान्स, स्पेनसह अनेक देशांमध्ये वीजपुरवठा खंडित; विमान, मेट्रोसेवा ठप्प
4
पहलगाम हल्यानंतर जम्मू-काश्मीरमध्ये ट्रेकिंगवर बंदी; पर्यटकांसाठी सूचना जारी...
5
मुंबईकरांचे जगणेच कठीण व्हावे, असाच सत्ताधाऱ्यांचा विचार; बेस्ट दरवाढीवरून आदित्य ठाकरे संतापले
6
आयपॅडमुळे विमानात उडाला गोंधळ, आणीबाणीची परिस्थिती, करावं लागलं एमर्जन्सी लँडिंग, कारण काय? 
7
कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धारामैय्या भर सभेत पोलीस अधिकाऱ्यावर भडकले, मारण्यासाठी उगारला हात, त्यानंतर...  
8
दिल्ली बिहारपासून लांब आहे का? सर्वपक्षीय बैठकीला उपस्थित न राहिल्याने खरगेंचा PM मोदींवर निशाणा
9
यशस्वी जैस्वालकडे सर्वांचं लक्ष, गुजरातविरुद्ध मोलाचा पल्ला गाठणार
10
भाजपने अध्यक्षपदाची निवडणूक पुढे ढकलली; पहलगाम हल्ल्यामुळे घेतला निर्णय
11
ही खिंड आहे पाकिस्तानचं ‘चिकन नेक’, PoKमधील या एंट्री पॉईंटवर भारताने कब्जा केल्यास होईल जबर कोंडी, कारवायांना लागेल लगाम
12
'आता चर्चा नाही, पाकिस्तानशी अखेरची लढाई...', पहलगाम हल्ल्यावरुन फारुख अब्दुल्ला संतापले
13
पहलगाम हल्ल्याबाबत काँग्रेस नेत्यांच्या विधानांवर राहुल गांधी नाराज; मल्लिकार्जुन खरगे समज देणार
14
मुकेश अंबानी यांच्या एका शेअरने मार्केट फिरवलं; बाजाराची जोरदार उसळी; कुठे सर्वाधिक वाढ?
15
जसं त्याला कळलं, आम्ही हिंदू आहोत, त्याने...; लेफ्टिनंटच्या पत्नीचा पहिल्यांदाच खुलासा
16
पर्यटकांच्या सुरक्षेसाठी 'महाराष्ट्र पर्यटन सुरक्षा दल' स्थापना; राज्य सरकारचा निर्णय
17
५०० रुपयांपेक्षा कमी वार्षिक प्रीमियमवर २ लाख रुपयांचा विमा मिळवा, कोण घेऊ शकतो लाभ?
18
Bank of Baroda मध्ये जमा करा १,००,००० रुपये आणि मिळेल ₹१६,१२२ चा फिक्स्ड रिटर्न, पाहा डिटेल्स
19
सीमेवरील तणावादरम्यान भारताचं मोठं पाऊल, राफेल-एम विमानांसाठी फ्रान्ससोबत करार, अशी आहेत वैशिष्ट्ये
20
मोठा खुलासा! पहलगाममध्ये हल्ल्यावेळी लष्कराचा मोठा अधिकारी तिथेच होता; गेटकडे धावणाऱ्या लोकांना रोखले...

‘उत्पन्नवाढीचा कृती आराखडा द्या’

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: May 13, 2018 06:21 IST

कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या परिवहन उपक्रमाच्या उत्पन्नवाढीचा कृती आराखडा सादर करा, अन्यथा आयुक्तांसमवेत बैठक घेऊन येत्या २० दिवसांत खाजगीकरणाचा निर्णय घेतला जाईल

कल्याण : कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या परिवहन उपक्रमाच्या उत्पन्नवाढीचा कृती आराखडा सादर करा, अन्यथा आयुक्तांसमवेत बैठक घेऊन येत्या २० दिवसांत खाजगीकरणाचा निर्णय घेतला जाईल, असा इशारा स्थायी समितीचे सभापती राहुल दामले यांनी शुक्रवारी पुन्हा दिला. त्यामुळे परिवहन उपक्रमाच्या आर्थिक डबघाईला जबाबदार असलेल्यांचे धाबे दणाणले आहेत.परिवहन समितीची सभा शुक्रवारी झाली. दांडीबहाद्दर कर्मचाऱ्यांमुळे दररोज ८० ऐवजी केवळ ५० बस रस्त्यावर धावत आहेत. त्यामुळे दिवसाला सरासरी साडेपाच लाख रुपयांचे उत्पन्नही उपक्रमास मिळत नाही. दिवसाला अवघे तीन ते चार लाख रुपयेच मिळत आहेत. त्यामुळे दांडीबहाद्दरांना घरी बसवावे, असा मुद्दा या वेळी चर्चेला आला.परंतु, त्यापूर्वी दांडीबहाद्दर कर्मचाºयांना पुन्हा कामावर रुजू करून घेण्याचा प्रस्ताव सभापती सुभाष म्हस्के यांनी मांडला होता. या प्रस्तावावर सदस्यांची खडाजंगी झाली. यावेळी दामले म्हणाले की, परिवहनला किती वेळा संधी द्यायची. परिवहनला महापालिका अनुदान देते. त्यातून परिवहन उपक्रम सुधारत नाही. कर्मचाºयांच्या पगारासाठीही उपक्रमाकडून महापालिकेकडे हात पसरले जातात. अनुदान व चांगले काम करण्याची संधी देऊनही त्यात कोणतीच सुधारणा होताना दिसत नाही. आर्थिकदृष्ट्या उपक्रम सक्षम कधी होणार, कधी बस नादुरुस्त, तर कधी कामगार दांड्या मारतात, अशी कारणे सांगून परिवहन उपक्रम अधिकच गोत्यात आणला जात आहे. येत्या २० दिवसांत उत्पन्नवाढीचा कृती आराखडा उपक्रमाच्या व्यवस्थापकांनी तयार करावा. त्याची अंमलबजावणी कशी केली जाईल, हे स्पष्ट करावे. परिवहन उपक्रम चांगला चालवण्याची हमी द्यावी. अन्यथा, २० मे रोजी आयुक्तांसोबत बैठक घेऊन परिवहनचे खाजगीकरण करावे लागेल. संधी देऊनही फरक पडत नसेल, तर कटू निर्णय घेणे भाग आहे, असे दामले यांनी स्पष्ट केले.परिवहन सदस्यांना सहा हजार मानधन मिळत होते. त्यात चार हजार रुपयांची वाढ करून ते १० हजार रुपये करावे, अशी मागणी सदस्यांनी केली होती. त्यानुसार, दाखल झालेल्या प्रस्तावाला समितीने मंजुरी दिली. आता त्याला महासभेची मंजुरी मिळणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर गणेशघाट येथील कार्यशाळेत सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्याची मागणी सदस्य मधुकर यशवंतराव यांनी केली होती. त्याचे काम सुरू असल्याची माहिती व्यवस्थापक देविदास टेकाळे यांनी दिली आहे.भाडेवाढ अटळप्रवासी भाडेवाढीचा प्रस्ताव सभेत ठेवला होता. मात्र, प्रवाशांना पुरेशी सेवा न देता त्यांच्यावर भाडेवाढ लादणे योग्य नाही, असा मुद्दा काही सदस्यांनी मांडत भाडेवाढीला विरोध केला. मात्र, तरीही प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. प्रशासनाकडून अभ्यासपूर्ण प्रस्ताव सादर केला जाईल. तो महासभेच्या मंजुरीसाठी पाठवला जाईल. त्यानंतरच खºया अर्थाने भाडेवाढ लागू होईल.