कल्याण : उल्हास नदीचे प्रदूषण रोखण्याच्या मागणीसाठी गेल्या दोन दिवसांपासून ‘मी कल्याणकर’ संस्थेने नदीच्या पात्रात बसून आंदोलन सुरू केले आहे. या आंदोलनास बळ देण्यासाठी उल्हास नदी कृती बचाव समितीने पोस्ट कार्ड स्वाक्षरी अभियान सुरू करून नदी प्रदूषण रोखण्याकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांना निलंबित करावे, अशी मागणी केली आहे. उल्हास नदी बचाव कृती समितीचे रवींद्र लिंगायत यांनीच ही माहिती दिली.
नदी बचावसाठी समिती गेल्या दोन वर्षांपासून प्रयत्नशील आहे. नदीच्या पात्रात ज्या ठिकाणी प्रदूषण केले जाते त्या ठिकाणचे नमुने प्रदूषण नियंत्रण मंडळ घेत नसल्याची बाब समितीने उघड केली होती. त्याचबरोबर नदीचा अभ्यास उगमापासून केला होता. या अभ्यास दौऱ्यातून नदी कर्जत ते मोहने बंधाऱ्यापर्यंत प्रदूषित होते, ही धक्कादायक बाब समोर आली होती. तसेच म्हारळ गावातील प्रदूषित नाल्याचे सांडपाणी थेट उल्हास नदीत सोडले जाते. याकडेही सरकारी यंत्रणांचे लक्ष वेधले होते. नदी प्रदूषण रोखण्यासाठी ‘मी कल्याणकर’ संस्थेने नितीन निकम व त्यांचे सहकारी माजी नगरसेवक उमेश बोरगावकर यांच्यासह कैलास शिंदे यांनी नदी पात्रात सुरू केलेल्या आंदोलनाचा आजचा तिसरा दिवस आहे. या प्रदूषणाची जबाबदार रोखण्याची जबाबदारी नेमकी कोणाची यासाठी एकही सरकारी अधिकारी पुढे येत नाही. हे आंदोलन बेदखल ठरले आहे. त्यामुळे शुक्रवारी उल्हास नदी बचाव कृती समितीने नदी शेजारी असलेल्या गावकऱ्यांच्या मदतीने पोस्ट कार्ड स्वाक्षरी मोहीम सुरू केली आहे. ही पोस्ट कार्डे सरकारबरोबर पर्यावरणमंत्र्यांनाही पाठविली जाणार आहेत.
वालधुनी ही जीवित असलेली बारमाही नदी नागरीकरणाच्या रेटा व प्रदूषणामुळे सगळ्य़ात जास्त प्रदूषित नदी झाली. तिचा नाला झाला. तोच प्रकार आता उल्हास नदीबाबत सुरू आहे. तिचा उल्हास नाला करण्याचा चंग संबंधित अधिकाऱ्यांनी बांधला आहे. पाण्याचा नैसर्गिक असलेला इतका मोठा बारमाही स्रोत नष्ट झाला तर ४८ लाख जनतेची तहाण कोण भागविणार? त्यासाठी पर्यायी व्यवस्था सरकारी अधिकारी वर्गाकडे आहे का, असा सवाल उल्हास नदी बचाव कृती समितीने केला आहे.
......
फोटो-कल्याण-पोस्ट कार्ड मोहीम
--------------------------------