पालघर : दिल्लीतील आंदोलक शेतकरी संघटनांच्या शंकांचे पूर्ण निरसन करण्याची तयारी दाखवूनही त्यांचे नेते हेका सोडण्यास तयार नाहीत. मोदी सरकारला अडचणीत आणून या आंदोलनाआडून अराजकता माजवण्याचा प्रयत्न काही शक्ती करत असल्याचा आरोप खासदार कपिल पाटील यांनी केला.केंद्राच्या कृषीविषयक कायद्याविषयी जनजागृती व्हावी व शंकांचे निराकरण मिडियाद्वारे व्हावे या दृष्टीने साेमवारी पालघरच्या शासकीय विश्रामगृहात खा. कपिल पाटील यांनी पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी जिल्हाध्यक्ष नंदकुमार पाटील, उपाध्यक्ष प्रशांत पाटील, सुजित पाटील, युवाध्यक्ष समीर पाटील, माजी आमदार पास्कल धनारे, मधुकर पाटील, पुंडलिक भानुशाली आदी उपस्थित होते. शेतकरी सक्षम व्हावा, त्याचे उत्पन्न दुप्पट व्हावा असा प्रयत्न केंद्रात पंतप्रधान झाल्यानंतर कृषीखात्यामार्फत सुरू आहे.केंद्राच्या २०१३ चे कृषी बजेट १७ हजार कोटी होते ते आता २०१९-२० चे एक लाख ३४ कोटींचे असल्याचे सांगून शेतकऱ्यांना सक्षम बनवण्याच्या दृष्टीने हे मोठे पाऊल असल्याचे खा. पाटील यांनी सांगितले. शेती सुधारणा कायदा करणारे महाराष्ट्र हे देशातले पहिले राज्य हे काँग्रेस-राष्ट्रवादी सत्ता असताना बनले होते. तोच कायदा आता देशपातळीवर झाल्यास त्याला विरोध का? असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला. जव्हार, मोखाडा या आदिवासीबहुल भागातील आदिवासी बांधवांना शेतातील मोगरा, भाजी, फळेविक्रीची यंत्रणा उभी नसल्याने रस्त्यावर अथवा आठवडाबाजारात विक्री करावी लागते. यावर खा. पाटील समाधानकारक उत्तर देऊ शकले नाहीत. तसेच भाजप सरकार खाजगीकरणाच्या दिशेने जात अदानी-अंबानीसाठी हे करत असल्याबाबतचे प्रश्न पत्रकारांनी उपस्थित केले.
‘लाेकभावना केंद्रापर्यंत पाेहाेचवू’देशात प्रत्येकाला सुविधा पाहिजेत. परंतु त्या सुविधा निर्माण करण्यासाठी एखादा प्रकल्प आणला की त्याला आपण विरोध करतो. एनराॅन प्रकल्पापासून हे आपण पाहत असून देशात एखाद्याला लीडर व्हायचे असेल तर शंभर माणसे जमवून विरोध दर्शविला की तुम्ही लीडर बनता. सध्या हेच सुरू असून वाढवण बंदराबाबत लोकांचा नेमका का विरोध आहे हे समजून घेताना केंद्र सरकारने काही चांगल्या गोष्टींचा विचार करूनच हा प्रकल्प आणला असेल, असे खासदारांनी सांगून लोकांच्या भावना केंद्रापर्यंत पोहाेचवू, असे स्पष्ट केले.