ठाणे : लोकसभा निवडणुकांचे पडघम वाजू लागले आहेत. त्यानुसार आता विविध पक्ष आपला जाहीरनामा सादर करणार आहेत. परंतु या जाहीरनाम्यात लघु उद्योगांना देखील समावून घ्यावे अशी मागणी ठाणे स्मॉक स्केल इंडस्ट्रीज असोसिएशनच्या वतीने करण्यात आली आहे. त्यानुसार एमएसएमईच्या व्यवसायात अनुकुलता अर्थात त्यांना सुलभ व्यवसाय करता यावा यासाठी सरकारने इझ ऑफ डुर्इंग बिझनेस कागदावरुन वास्तवात उतरावा व अंमलात आणावा अशी मागणी ठाणे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज असोसिशनच्या अध्यक्षा सुजाता सोपरकर यांनी केली आहे. याशिवाय जेम पोर्टल अधिक वापरायोग्य अनुकुल केले पाहिजे आणि इमएमएमई कडून कोणतीही ट्रँझॅकशन फी आकारली जाऊ नये अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.
जेम पोर्टलवर (वेबसाइटवर) अनेक वस्तू सूचीबद्ध केल्या नसल्याने या पोर्टलवर एमएसएमईंना त्यांची उत्पादने अपलोड करणे अवघड होत आहे. तसेच जेमच्या साईटवर (गव्हर्नमेंट ई मार्केटप्लेस) लिस्टिंग करण्यासाठी जेम नोंदणी शुल्क घेते आणि आॅर्डर मिळाल्यावर ट्रँझॅक्शन फी देखील आकारते, हा दुहेरी मार लघुद्योजकांना बसतो त्यामुळे एमएसएमई च्या खर्चात भर पडल्याने नफा कमी होत आहे त्यामुळे जेम ने ट्रँझॅक्शन फी आकारू नये. तसेच सीजीटीएमसीई योजनेतील शुल्क कमी केले जावे आणि एमएसएमईंना वाहन कर्जाच्या व्याज दराच्या बरोबरीने वित्त उपलब्ध करावे, दरवर्षी बँका, केंद्र आणि राज्य सरकारच्या विविध संस्था आणि प्राधिकरणे प्रयत्यक्ष स्वरूपात केवायसी कागदपत्रे मागतात जे खूप त्रासदायक आणि वेळखाऊ असते. या करीता म्युच्यूअल फंड प्रमाणे एक ई-केवायसी डिपॉझिटरी तयार केली जावी, तसेच जर एमएसएमई चे नियमित व्यवहार असतील व जीएसटी मध्ये नोंदणीकृत असेल तर केवायसी दस्तऐवज दरवर्षी मागण्यात येऊ नयेत.
कालबाह्य तारखेनंतर बँक गॅरंटी आपोआप रद्द केली जावी आणि तारण सोडले जावे, जीएसटी सोपी असावी तसेच जीएसटीचे दर एकसमान असायला हवेत आणि पेपरवर्क सुलभ केले जावे, तसेच मागील वर्षांसाठी जीएसटीची अम्नेस्टी योजना सुरू करावी. अनेक करांना एकाच शीर्षकाखाली आणण्यासाठी व सर्व व्यवहार सुलभ करण्यासाठी जीएसटी आणली गेली होती, परंतु जीएसटी मध्ये वेळोवेळी झालेल्या सुधारणा, बदल, परिपत्रके, निर्णय, अधिचुचना आणि रुलिंग्स त्याचे विविध अर्थ काढल्याने जीएसटीचे अधिकारी अधिक सक्रिय झाले आहेत. आॅडिट, तपासण्या, चौकशी, समन्स, मागण्या आणि कारणे दाखवा नोटीस पाठवतात. या कृती एमएसएमईला त्रासदायक ठरत आहेत.
पूर्वी सर्विस टॅक्स असतांना एमआयडीसी म्हणजे शासकीय जमीन विक्री व्यवहारावर सेवाकर नव्हता परंतु वस्तू व सेवाकर लागू झाल्यावर यात अस्पष्टता असल्याने गोंधळाची स्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे अनेकांना समन्स पाठवले जात आहेत. मुळात या औद्योगिक भूखंडांची जमीन शासनाच्या अखत्यारीत असलेल्या एमआयडीसी ची असल्याने त्यांच्या विक्रीवर पूर्वी सेवाकर कर लागू नव्हता, तसेच प्रावधान जीएसटी मध्ये लागू करावे व एमआयडीसीचे भूखंड वस्तू व सेवा करातून मुक्त करावे त्याकरिता हे सर्व व्यवहार जीएसटीच्या शेड्यूल अंतर्गत विक्री लक्षात घेऊन असाईंनरला जीएसटीमध्ये सूट दिली जावी.
राज्यांमधील स्पर्धा टाळण्यासाठी दजेर्दार, वीज पुरवठा तसेच किफायतशीर व समान वीजदर असावे, अनावश्यक कागदपत्रांचा भार एमएसएमईएस वर टाकू नये, मागील अर्थसंकल्पात जाहीर केलेले पिंपळास रेल्वे स्टेशन भिवंडी लवकरात लवकर सुरू व्हावे, उद्योगातील कामगार / कर्मचाऱ्यांना उत्तम वैद्यकीय सुविधा आणि पेन्शन योजना चालू करावी व राज्य कामगार रुग्णालये ईएसआयसीने ताब्यात घेऊन चालवावीत तसेच महागाई लक्षात घेता पीएफ खात्याने भविष्यनिर्वाह पेन्शन वाढवली पाहिजे अशा विविध मागण्या करण्यात आल्या आहेत.