अंबरनाथ : अंबरनाथ-बदलापूर महामार्गावर शासकीय जागेवर उभारण्यात आलेल्या ४५ अनधिकृत दुकानांवर कारवाईचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले आहेत. त्यानुसार, दुकानदारांना नोटीसदेखील बजावण्यात आली आहे. ही कारवाई ३० मे रोजी होणार होती. त्या अनुषंगाने पोलीस बंदोबस्तही मागवला होता. मात्र, या कारवाईसाठी बंदोबस्त देण्यास पोलीस प्रशासन चालढकल करीत आहे. दुसरीकडे या दुकानदारांनी पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांना निवेदन देऊन कारवाईला स्थगिती देण्याची मागणी केली आहे. एकीकडे पोलीस प्रशासनाचे असहकार्य आणि दुसरीकडे राजकीय हस्तक्षेप यामुळे ही कारवाई अधांतरी राहिली आहे. शासकीय जागेवरील अनधिकृत दुकानांवर कारवाई करण्याची मागणी करत सामाजिक कार्यकर्ते शौकत शेख यांनी शासकीय कार्यालये, मंत्रालय आणि उच्च न्यायालयापर्यंत दाद मागितली. या सर्वच विभागांनी कारवाईसंदर्भात आपापल्या परीने आदेशही काढले. न्यायालयाने हे प्रकरण शासनस्तरावर निर्णय घेऊन सोडवण्याचे आदेश दिले होते. मंत्रालयात महसूल विभागानेदेखील या दुकानांना दिलेली स्थगिती उठवली होती. त्यामुळे या दुकानांवरील कारवाई निश्चित मानली जात होती. कारवाईसाठी तहसीलदारांनी पोलीस बंदोबस्तही मागवला होता. मात्र, दुकानदारांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे नव्याने दाद मागितल्याने त्यांनी पुन्हा या कारवाईला तात्पुरती स्थगिती दिली होती. जिल्हाधिकाऱ्यांनी नव्याने सुनावणी घेतल्यावर ही दुकाने शासकीय जागेवरील अतिक्रमित दुकाने असल्याचे स्पष्ट झाले आणि जिल्हाधिकाऱ्यांनीदेखील कारवाईचे आदेश दिले. त्यानुसार, तहसीलदारांनी ३० मे रोजी कारवाईसाठी पोलीस बंदोबस्ताची मागणीदेखील केली. १५ दिवस आधीच पोलीस बंदोबस्त मागवलेला असतानाही या शासकीय कामासाठी पोलीस प्रशासनाने २९ मे रोजी रात्री उशिरापर्यंत बंदोबस्त दिला नव्हता. त्यामुळे या कारवाईला मुहूर्त मिळणार की नाही, असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे. कारवाई रोखण्यास पालकमंत्र्यांना साकडेदुकानांवरील कारवाई रोखण्यासाठी संबंधित सर्व दुकानदारांनी एकनाथ शिंदे हे अंबरनाथमध्ये आलेले असताना २८ मे रोजी त्यांना निवेदन देऊन कारवाई रोखण्याची मागणी केली. तर, दुसरीकडे या दुकानदारांनी नव्याने उच्च न्यायालयात पुन्हा दाद मागितली. अद्याप त्याला स्थगिती देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे आता मंगळवारी प्रत्यक्षात काय घडते याकडे सर्वांचे लक्ष आहे.
अतिक्रमण हटवण्यात होणार राजकीय हस्तक्षेप?
By admin | Updated: May 30, 2017 05:35 IST