कल्याण : बनावट कागदपत्रे आणि सही, शिक्क्यांच्या वापर करून आधी बांधकाम परवानगी मिळवायची आणि त्याला खरे रेरा प्रमाणपत्र जोडून घर खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांची फसवणूक करण्याचा प्रकार कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका हद्दीत घडला आहे. या प्रकरणी दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर बुधवारी उच्च न्यायालयात पहिली सुनावणी होणार आहे. आतापर्यंत राज्यभरात देण्यात आलेल्या रेरा प्रमाणपत्रांची पुनर्छाननी करण्याची मागणी या याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे.
या प्रकरणातील याचिकाकर्ते संदीप पाटील यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, २०१६ साली केंद्र सरकारने रेराला मंजुरी दिली. केंद्र सरकारने सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश आणि महाराष्ट्र सरकारला त्यांची नियमावली तयार करण्यास सांगितले होते. रेरा लागू करण्याची प्रक्रिया २०१३ पासून सुरू झाली होती. राज्याने रेरा लागू करण्यासाठी नियमावली तयार केली. त्याआधीच याचिकाकर्ते पाटील यांनी राज्यातील २८८ विधानसभा सदस्य आणि ७८ विधान परिषद सदस्यांशी पत्रव्यवहार केला होता. रेरा अधिकृत बांधकामाविषयी लागू झाला. मात्र बेकायदा बांधकामांचे काय, हा प्रश्न अनुत्तरितच राहिला.
रेराच्या नियमावलीनुसार घर नोंदणीसाठी रेरा प्रमाणपत्र अनिवार्य करण्यात आले. त्यानुसार महापालिका हद्दीतील एका प्रकरणात रेरा प्रमाणपत्राची तपासणी केली असता प्रमाणपत्र खरे असल्याचे; परंतु खरे रेरा प्रमाणपत्र दाखवून ज्या बांधकामासंदर्भात घर नोंदणी केली जात होती, त्या बांधकामासाठी परवानगी घेण्याकरिता बनावट कागदपत्रे आणि खोट्या सही, शिक्क्यांचा वापर केल्याचे उघडकीस आले. या प्रकरणास महापालिकेने बांधकाम परवानगीच दिली नसल्याचे उघड झाले. त्यामुळे रेराचा उद्देश सफल होत नाही. शिवाय ही ग्राहकांची फसवणूक असल्याने या प्रकरणी पाटील यांनी उच्च न्यायालयात नोव्हेंबर २०२० मध्ये याचिका दाखल केली. या याचिकेवर पहिली सुनावणी २४ मार्च रोजी होणार आहे. रेरा आणि महापालिका किंवा संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेत समन्वय असावा. प्रमाणपत्र देताना प्रत्यक्ष प्रकल्पाच्या ठिकाणी जाऊन पाहणी करण्यात यावी, या प्रमुख मागण्याही याचिकेमध्ये केल्या आहेत.
-------------------------------