पुनर्वसनामुळे तुटणार पारसिकच्या झोपड्या

वन विभाग व रेल्वे विभागाच्या अखत्यारीतील पारसिक डोंगराच्याबोगद्यावरील अतिक्रमण हटविण्याच्या कारवाईला बुधवारी सुरुवात होणार होती.

लोकमत न्यूज नेटवर्कठाणे : वन विभाग व रेल्वे विभागाच्या अखत्यारीतील पारसिक डोंगराच्याबोगद्यावरील अतिक्रमण हटविण्याच्या कारवाईला बुधवारी सुरुवात होणार होती. परंतु उच्च न्यायालयाने तिला स्थगिती दिली. पालिकेने तेथील रहिवाशांना मंगळवारी भाड्याची घरे देण्याचा प्रयत्न केला, पण त्याला रहिवाशांनी विरोध केला. स्थगिती असतांना जबरदस्तीने घरे खाली कशाला करता असा सवाल करून चाव्या घेण्यास नकार दिला. न्यायालयाच्या स्थगितीमुळे पालिकेने ३० जूनपर्यंत कायमस्वरुपी पुनर्वसनाची हमी दिली. त्यामुळे या झोपड्या तोडण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. रेल्वेसाठी धोकादायक ठरलेल्या पारसिक बोगद्यावरील झोपड्यांचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. रहिवाशांना नोटीस देण्याबरोबरच आता त्यांचे भाड्याच्या घरांत पुनर्वसन करण्याची भूमिका घेतली आहे. भविष्यात मोठ्या संकटाला सामोरे जाण्यापेक्षा येथील झोपड्यांवर कारवाई करणे योग्य असल्याचे मत पालिकेने व्यक्त केले आहे. या परिसरातील रहिवाशांकडून वर्षानुवर्षे सांडपाण्याचा निचरा तेथेच होत असून पावसाळ्यात त्याच्या उताराचा भाग कोसळून वा भूस्खलन होऊन मोठी जीवित व वित्तहानी होण्याची शक्यता निर्माण झालेली आहे. त्यामुळेच पालिकेने ही कारवाई हाती घेतली आहे. परंतु, पुनर्वसनची हमी द्या मगच घरे खाली करतो, अशी भूमिका रहिवाशांनी घेतली असून त्यानुसार याच मुद्यावर त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायालयाने स्थगिती दिल्याने त्याना थोडा दिलासा मिळाला. दरम्यानच्याकाळात पालिकेने त्यांना भाड्याच्या घरांच्या चाव्या वाटपाचा कार्यक्रम हाती घेतला. त्यामुळे तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते. आम्हाला हक्काची घरे द्या, अशी भूमिका त्यांनी घेतली. तसेच, न्यायालयाची स्थगिती असतांना पालिका जबरदस्तीने कशाला कारवाई करते, असा सवालही केला. ३० जूनपर्यंत न्यायालयाने कारवाईला स्थगिती दिली असून पुनर्वसनाचे काय करणार असा सवाल केला आहे.