पप्पू का बेटा भी फेल हो गया...

सिंधी भाषक राजकारणाला चुचकारण्यासाठी त्या समाजातील नामचीन व्यक्तींना सोबत

मिलिंद बेल्हे / उल्हासनगरसिंधी भाषक राजकारणाला चुचकारण्यासाठी त्या समाजातील नामचीन व्यक्तींना सोबत घेऊनही एकहाती सत्ता मिळत नाही, याचा धडा उल्हासनगरने भाजपाला दिला. त्यामुळे आधी पप्पू कलानी यांचा पराभव करणाऱ्या भाजपावर त्यांचा मुलगा पदरात घेऊनही फेल होण्याची वेळ आली. उल्हासनगरात मोठा भाऊ होण्यासाठी भाजपाने राष्ट्रवादी काँग्रेस फोडून ओमी कलानी आणि त्यांची टीम पक्षात घेतली. त्यातून एकहाती सत्ता स्थापन करण्याचे त्यांचे स्वप्न होते, पण त्याला एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना आणि जीवन इदनानी यांच्या साई पक्षाने शह दिला. ज्या सिंधी पक्षाच्या राजकारणाचा आधार भाजपाने घेतला, त्याच सिंधी समाजाला शिवसेनेनेही सामावून घेतले. साई पक्षाचा आधारच हा समाज आहे. त्यामुळे एकाच समाजाच्या बळावर राजकारण करता येत नाही आणि त्यांच्याच अस्मितांवर फुंकर घालत संपूर्ण शहराचे राजकारण करता येत नाही, याचाही धडा यातून राष्ट्रीय म्हणवणाऱ्या या पक्षाला मिळाला. या फोडाफोडीतून भाजपाने ११ वरून एकदम ३३ पर्यंत मजल मारली असली, तरी त्यांच्यासोबत फक्त भारिप आणि पीपल्स रिपब्लिकन पक्षाचे दोन सदस्य असल्याने, ते सत्तेसाठी ४० चा आकडा गाठू शकत नाहीत. सेनेनेही २५ ची संख्या गाठली असली, तरी त्यांना फक्त रिपाइंच्या आठवले गटाच्या दोन सदस्यांची सोबत आहे. त्यामुळे साई पक्षाच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. पक्षात मोठी फूट पडल्याने राष्ट्रवादी काँग्रेस गलितगात्र झाला होता आणि काँग्रेसलाही विजयाची फारशी आशा नव्हती.भाजपासोबत फक्त भारिप आणि पीपल्स रिपब्लिकन पक्षाचे दोन सदस्य असल्याने ते सत्तेसाठी ४० चा जादुई आकडा गाठू शकत नाहीत.साई पक्षाची सद्दी संपवणार?भाजपा किंवा शिवसेनेसारख्या एकाच पक्षाला बहुमत नसल्याने, साई पक्षासारख्या छोट्या पक्षांना पाच वर्षे सांभाळायचे; सत्तेच्या चाव्या त्यांच्या हाती द्यायच्या की, मुंबईच्या समीकरणांची वाट पाहायची, हे भाजपा आणि शिवसेनेला ठरवावे लागणार आहे. तसे झाले तर साई पक्षाची सद्दी संपेल.सत्तेसाठी राजकीय कडबोळे करावे लागल्याने, गेल्या १० वर्षांत उल्हासनगरच्या विकासाची वाट लागली आहे. त्यामुळे किती छोटे पक्ष, त्यांच्या अटी आणि तडजोडी सहन करायच्या, याचा निर्णय भाजपा आणि शिवसेनेला घ्यावा लागणार आहे. या दोन्ही पक्षांना एकत्र आल्याखेरीज सत्ता स्थापन करता येणार नाही, असाच या निकालाचा साधा अर्थ आहे.