"देशासाठी त्याग करूनही आमच्या नशिबी वेदना"

तारापूरच्या प्रकल्पग्रस्तांनी दिल्ली दरबारी मांडल्या व्यथा : राहती घरे सोडल्याची खंत

बोईसर: देशाच्या सर्वांगीण विकासाकरिता अणुऊर्जेची गरज आहे, या भावनेने तारापूरच्या प्रकल्पग्रस्तांनी तारापूर अणुऊर्जा प्रकल्प तीन व चारच्या उभारणीकरिता सोन्यासारख्या शेत जमिनी, राहती घरे दिली तर मच्छीमारांनी उपजीविकेचा साधन असलेला समुद्र व किनाऱ्यावरही पाणी सोडले, मात्र आमच्या नशिबी १५ ते २० वर्षानंतरही वेदनाच असल्याच्या व्यथा तारापूरच्या प्रकल्पग्रस्तांनी दिल्ली दरबारी मांडल्या.केंद्रीय मंत्री राम नाईक यांच्या प्रयत्नाने, राज्यसभेचे खासदार डॉ. विनय सहस्त्रबुद्धे यांच्या नेतृत्वाखाली मच्छीमार व तारापूर प्रकल्पग्रस्तांच्या शिष्टमंडळाची दिल्ली येथील पंतप्रधान कार्यालयीन मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंग यांच्या दालनात विविध प्रश्नांसबंधी बैठक झाली. यावेळी त्यांच्या प्रलंबित प्रश्नांबाबत सकारात्मक चर्चा केली. या बैठकीदरम्यान सिंग यांनी या प्रश्नांबाबत निर्णय प्रक्रियेतील अधिकाऱ्यांबरोबर तात्काळ बैठक घेण्याचे आश्वासन शिष्टमंडळाला दिले.या बैठकीसंदर्भात माहिती देण्यासाठी मंगळवारी बोईसर येथे पत्रकार परिषद झाली. यावेळी वाढवण बंदर मच्छीमार बचाव समितीचे अध्यक्ष विजय तामोरे, तारापूर अणुऊर्जा प्रकल्प पीडित कृती समिती, पोफरणचे माजी अध्यक्ष सुधीर तामोरे, उच्छळी मच्छीमार संस्थेचे चेअरमन नरेश तामोरे, वाढवण बंदर मच्छीमार बचाव समितीचे चिटणीस राजेंद्र तामोरे आदी उपस्थित होते. यावेळी त्यांनी मच्छिमार व प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्या व प्रलंबित प्रश्न मांडले. पुनर्वसनात १२५० कुटुंबांसाठी निकृष्ट दर्जाच्या बांधलेल्या घरांच्या दुरुस्तीचा खर्च देणे, पुनर्वसनातुन वंचित राहिलेल्या किमान ३५० कुटुंबांचे योग्य पद्धतीने पुनर्वसन करण्यात यावे, मच्छीमार व भूमिहीन कुटुंबाला त्यांच्या उपजीविकेसाठी प्रति कुटुंब एक हेक्‍टर शेतजमीन देण्यात यावी, सन २००७ ला लागू झालेले केंद्र सरकारचे पुनर्वसन धोरण अमलात आणावे, प्रकल्प पीडित कुटुंबातील एका व्यक्तीला प्रकल्पात कायमस्वरूपी नोकरी द्यावी, प्रकल्पाच्या शाळेत प्रकल्पग्रस्तांच्या मुलांना मोफत शिक्षण देऊन त्यांच्या साठी किमान २५ टक्के एवढा कोटा प्रवेशासाठी राखीव ठेवण्यात यावा, अणुऊर्जा प्रकल्पाचा सीएसआर फंड हा प्राधान्याने या परिसरातील भागात वापरण्यात यावा तसेच पोफरण व अक्करपट्टी गावांसाठी जास्त प्रमाणात निधीचा वापर व्हावा त्यात प्रामुख्याने अणुऊर्जा प्रकल्पांच्या नजीकच्या गावातील खाडीवरील ब्रिज तात्काळ तयार करण्यात यावे, आदी मागण्या करण्यात आल्या आहेत. ३५० कुटुंबांचे पुनर्वसन करा पुनर्वसनात १२५० कुटुंबांसाठी बांधलेल्या घरांच्या दुरुस्तीचा खर्च देणे, पुनर्वसनातून वंचित राहिलेल्या किमान ३५० कुटुंबांचे योग्य पद्धतीने पुनर्वसन करण्यात यावे, मच्छीमार व भूमिहीन कुटुंबाला त्यांच्या उपजीविकेसाठी प्रतिकुटुंब एक हेक्‍टर शेतजमीन देण्यात यावी आदी मागण्या केल्या आहेत.