वंचित ग्राहकाला फ्लॅट देण्याचे आदेश; सर्वोच्च न्यायालयाचा बिल्डरला दणका

मीरा-भार्इंदरमधील श्री ओस्तवाल बिल्डरचे उमरावसिंग ओस्तवाल यांच्या मीरा रोड येथील कनाकिया परिसरातील ओस्तवाल हाइट इमारतीत आठ वर्षांपूर्वी फ्लॅट बुक करूनही वेळेवर रक्कम न भरल्याने फ्लॅट न देण्यात आलेल्या सुभाष व अर्चना मास्टर या दाम्पत्याला येत्या दोन आठवड्यांत फ्लॅट देण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.

भार्इंदर : मीरा-भार्इंदरमधील श्री ओस्तवाल बिल्डरचे उमरावसिंग ओस्तवाल यांच्या मीरा रोड येथील कनाकिया परिसरातील ओस्तवाल हाइट इमारतीत आठ वर्षांपूर्वी फ्लॅट बुक करूनही वेळेवर रक्कम न भरल्याने फ्लॅट न देण्यात आलेल्या सुभाष व अर्चना मास्टर या दाम्पत्याला येत्या दोन आठवड्यांत फ्लॅट देण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.मास्टर पतीपत्नीने ओस्तवाल हाइट या १४ मजली इमारतीच्या आठव्या मजल्यावरील ८०५ क्रमांकाचा सुमारे एक हजार चौरस फुटांचा फ्लॅट ३२ लाख ६६ हजारांना आठ वर्षांपूर्वी बुक केला होता. मास्टर दाम्पत्याने त्यापोटी सुरुवातीला नऊ लाख ४५ हजार रुपये बिल्डरला धनादेशाद्वारे अदा केले होते. दरम्यान, फ्लॅटचे दर वाढल्याने बिल्डरने मास्टर दाम्पत्याने वेळेत रक्कम भरली नसल्याचे कारण पुढे करत तोच फ्लॅट वाढीव दराने परस्पर दुसऱ्याला विकला. याविरोधात मास्टर दाम्पत्याने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवर १४ नोव्हेंबर रोजी सुनावणी झाली. मास्टर यांना येत्या दोन आठवड्यांत पर्यायी फ्लॅट द्यावा, असे निर्देश न्यायालयाने देत बिल्डरला झटका दिला आहे.बिल्डरच्या या दुटप्पी व्यवहाराविरोधात मास्टर दाम्पत्याने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यानुसार न्यायालयाने शिल्लक रक्कम बिल्डरला देण्याचे निर्देश मास्टर दाम्पत्याला दिले होते. ती रक्कम बिल्डरने न घेतल्यास न्यायालयात जमा करण्याचे आदेश दिले होते. बिल्डरने रक्कम स्वीकारण्यास नकार दिल्याने ती न्यायालयात जमा करण्यात आली होती. बिल्डरने मास्टर दाम्पत्याला १२ टक्के व्याजदराने त्यांनी अगोदर भरलेली रक्कम परत करण्याची तयारी दर्शवली होती. मात्र, त्याला नकार देत मास्टर दाम्पत्याने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. न्यायालयाच्या निर्देशानुसार बिल्डरने कनाकिया परिसरातच सुरू असलेल्या ओस्तवाल पॉइंट व ओस्तवाल प्राइड या दोन आठ मजली इमारतींपैकी एक फ्लॅट मास्टर दाम्पत्यांना दाखवला. फ्लॅट पसंत न पडल्याने मास्टर दाम्पत्याने ते स्वीकारण्यास नकार दिला. १४ नोव्हेंबर रोजी न्या. उदय ललित व न्या. धनंजय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने पुन्हा बिल्डरला दोन आठवड्यांची मुदत देऊन मास्टर दाम्पत्याला समाधानकारक फ्लॅट देण्याचे आदेश दिले. मास्टर दाम्पत्याला फ्लॅट नको असल्यास बिल्डरकडून त्यांनी सव्याज रक्कम परत घेण्याची मुभाही दिली. पुढील सुनावणी दोन आठवड्यांनी होणार आहे.