- मुरलीधर भवारकल्याण : कार्यक्षेत्रात जमा होणाºया दैंनदिन कचºयापैकी ८० टक्के कचºयाचे ओला आणि सुका असे वर्गीकरण न केल्यास महापालिकांचे अनुदान थांबवण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. कल्याण-डोंबिवली महापालिका दररोज केवळ २० टन ओल्या कचºयावर प्रक्रिया करते. तर उर्वरित ६२० मेट्रीक टन कच-याचे वर्गीकरणच होत नाही. त्यामुळे अनुदान रोखले गेल्यास त्याचा मोठा फटका महापालिकेस बसू शकतो.स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत महापालिकेस ११४ कोटींच्या प्रकल्पास मंजुरी दिली गेली आहे. त्यापैकी ३३ कोटी रक्कम महापालिकेस राज्य व केंद्र सरकारकडून अनुदान स्वरूपात मिळणार आहे. या अनुदानातील १९ कोटींचा पहिला हप्ता मिळालाही आहे. उर्वरित ६७ टक्के योजनेचा खर्च महापालिकेस उभा करायचा आहे. परंतु, ३३ एवजी ५० टक्के अनुदान मिळावे, अशी मागणी विधिमंडळाच्या अधिवेशनात आमदार नरेंद्र पवार यांनी केली होती. त्याला राज्य सरकारने तत्वत: मान्यता दिली आहे. मात्र, त्याबाबतच ठोस निर्णय सरकारने महापालिकेस कळवलेला नाही. स्वच्छ भारत अभियानाचा निधी हा घनकचरा प्रकल्पासाठी खर्च करणार असल्याचे महापालिका सांगत आहे. कचरा वर्गीकरण व तो गोळा करण्यासाठी सरकारने महापालिकांना एप्रिल २०१८ पर्यंतची मुदत दिली आहे. अन्यथा अनुदान थांबवले जाणार आहे. परंतु, कमी वेळेत महापालिका डेडलाइन गाठण्याची शक्यता कमी आहे.ओला कचºयावर प्रक्रिया करण्यासाठी १३ बायोगॅस प्रकल्प उभारण्याचे काम महापालिकेने हाती घेतले आहे. त्यापैकी उंबर्डे व अहिरे रोड येथील प्रकल्पात हॉटेल व भाजी मंडईतून निर्माण होणारा जवळपास २० टन कचरा कचरा प्रक्रियेसाठी दिला जात आहे. या कचºयावर सध्या प्रक्रिया केली जात असल्याचा दावा प्रशासनाकडून केला जात आहे. या व्यतिरिक्त महापालिका ओल्या व सुक्या कचºयाचे वर्गीकरण करत नाही. महापालिका हद्दीत दररोज गोळा होणारा ६४० मेट्रीक टन कचरा तसाच आधारवाडी डम्पिंग ग्राउंडवर टाकला जात आहे. त्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी शास्त्रोक्त पद्धतीने प्रक्रियाही केली जात नाही. हे डम्पिंग शास्त्रोक्त पद्धतीने बंद करण्याचे कंत्राट महापालिकेने दिले आहे. कंत्राटदाराने मशिनरी आणून ठेवल्या असून, त्याला विजेची जोडणी देणे बाकी आहे. मात्र, जोपर्यंत उंबर्डे व बारावे येथील भरावभूमी प्रकल्प सुरू होत नाही, तोपर्यंत आधारवाडी डम्पिंग ग्राउंड शास्त्रोक्त पद्धतीने बंद करता येत नाही. उंबर्डे व बारावे येथील ३५० व २५० मेट्रीक टन क्षमतेचे दोन्ही भरावभूमी प्रकल्प हे पर्यावरण खात्याकडून ना-हरकत दाखला न घेतल्याने अडकून पडले आहेत. स्थानिक रहिवाशांचा या प्रकल्पाला विरोध असल्याने जिल्हाधिकाºयांनी जनसुनावणी घेऊन त्याचा अहवाल राज्य सरकारच्या समितीला सादर केला आहे. या समितीकडून पर्यावरण खात्यास अहवाल सादर केला जाईल. त्यानंतरच ‘ना-हरकत’चा मार्ग मोकळा होईल. कचराप्रकरणाची याचिका हरित लवादाकडे न्यायप्रविष्ट असून, त्याची सुनावणी २३ फेब्रुवारीला अपेक्षित आहे.दरम्यान, महापालिकेच्या ‘वेस्ट टू एनर्जी’ या २०० कोटी रुपये खर्चाच्या प्रकल्पासाठी आठ कंपन्या पुढे आल्या होत्या. प्रकल्पाच्या उभारणीसाठी महापालिकेस खर्च करावा लागणार नाही. केवळ कचरा प्रक्रिया शुल्क संबंधित कंपनीला द्यावे लागणार आहे. ते शुल्कही ठरलेले नाही. या आठही कंपन्याशी आयुक्तांची प्राथमिक चर्चा पार पडली आहे. अंतिम चर्चा होऊन एक कंपनी निश्चित केली जाणार आहे. त्याचा निर्णय होणे बाकी आहे. हा प्रकल्प बंदिस्त असून, तो उंबर्डेनजीकच सुरू होणार आहे. या प्रकल्पासाठी कचरा वर्गीकरण करून चालणार नाही. तो एकत्रितपणे द्यावा लागणार आहे. त्यामुळे नागरिकांना वर्गीकरणाची सवय लावणे या प्रकल्पासाठी योग्य ठरणार नाही, असा प्रशासनाचा होरा आहे. त्यामुळे कचरा वर्गीकरण तळ््या-मळ््यात आहे.‘एलबीटी’पोटीच्या २२७ कोटी रुपयांंसाठी राज्य सरकारला घातले साकडेराज्य सरकारकडून महापालिकेस एलबीटीपोटीचे २२ कोटींचे अनुदान मिळालेले नाही. जीएसटीपोटीचे अनुदान दर महिन्याला नियमित मिळते, असे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.रखडलेले २२ कोटी अनुदानासह दर महिन्याला प्राप्त होणाºया १९ कोटी ९२ लाख रुपये अनुदानावर कचरा वर्गीकरणाच्या निर्णयाचा परिणाम होऊ शकतो.२७ गावे महापालिकेत समाविष्ट केली. या गावांतील एलबीटीपोटी सरकारकडून २२७ कोटी रुपये अनुदान महापालिकेस मिळावे, असे नुकतेच एक पत्र प्रशासनाने सरकारला पाठवले आहे.दरम्यान, हे अनुदान मिळण्यासही ब्रेक लागण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
ओला-सुका कचरा वर्गीकरण : अनुदानाचा होणार कचरा?
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: January 31, 2018 06:38 IST