अंबरनाथ : अंबरनाथमध्ये पंतप्रधान आवास योजना राबविण्यास झोपडपट्टी रहिवासी संघर्ष समितीने विरोध दर्शवला असून, आवास योजनेची कोणतीही माहिती झोपडपट्ट्यांतील नागरिकांना दिली नसल्याने नगरपालिकेने यासंदर्भात काढलेली जाहीर सूचना मागे घेण्याची मागणी केली आहे. त्यासाठी गुरुवारी झोपडपट्टी रहिवासी संघर्ष समितीचे संस्थापक श्याम गायकवाड यांच्या नेतृत्वाखाली मोर्चा काढण्यात आला.
अंबरनाथ शहरात पंतप्रधान आवास योजना राबविण्याचे धोरण नगरपालिका प्रशासनाने ठरवले आहे. यासंदर्भात २४ वस्त्यांना झोपडपट्टी क्षेत्र म्हणून घोषित का करू नये याबाबत नागरिकांकडून नगरपालिका प्रशासनाने हरकती मागवल्या होत्या. झोपडपट्टी रहिवासी संघर्ष समितीतर्फे संस्थापक अध्यक्ष श्याम गायकवाड यांच्या नेतृत्वाखाली नगरपालिका कार्यालयावर नागरिकांचा मोर्चा काढण्यात आला होता. यावेळी संघटनेचे अध्यक्ष गायकवाड यांनी पालिका मुख्याधिकारी डॉ. प्रशांत रसाळ यांची भेट घेऊन त्यांना संबंधित आवास योजनेला विरोध असणारे लेखी निवेदन दिले. माजी नगरसेवक उमर इंजिनिअर आदी यावेळी उपस्थित होते.
महाराष्ट्र झोपडपट्टी अधिनियमांतर्गत झोपडपट्टीतील नागरिकांना मूलभूत सुविधा पुरवण्यासाठी २४ झोपडपट्ट्या अधिसूचित करताना त्याच ठिकाणी आवास योजना राबविण्याची सूचना जाहीर करणे ही विसंगती आहे. वस्त्यांचा विकास करताना स्थानिकांच्या सहमतीने ते राहत असलेल्या वस्तीतच विकास करावा, तो अन्यत्र केला जाऊ नये, अशी रहिवाशांची भूमिका आहे. शहरातील ५४ झोपडपट्टीसदृश वस्त्यांवरील आरक्षणे रद्द करून सर्व वस्त्या नवीन विकास आराखड्यात रहिवासी क्षेत्र म्हणून घोषित कराव्यात, त्यांना चार चटई क्षेत्र द्यावे, शहरातील कोणत्याही वस्ती तसेच नागरिकांना विस्थापित करू नये, शहरातील मध्यवर्ती ठिकाणच्या जागा बांधकाम व्यावसायिकांना उपलब्ध करून देण्याचा असल्याचा आरोप गायकवाड यांनी केला.