अवघे सात टक्केच काम, मलनिस्सारण प्रकल्पाबाबत आगपाखड

मलनिस्सारण प्रकल्पाच्या टप्पा क्रमांक दोनसाठी कंत्राटदाराला आठ महिन्यांपूर्वी केडीएमसी प्रशासनाने कार्यादेश दिला आहे.

कल्याण : मलनिस्सारण प्रकल्पाच्या टप्पा क्रमांक दोनसाठी कंत्राटदाराला आठ महिन्यांपूर्वी केडीएमसी प्रशासनाने कार्यादेश दिला आहे. मात्र, या काळात केवळ सात टक्केच काम झाले असताना त्या बदल्यात ६० टक्के रक्कम कंत्राटदाराला महापालिकेने दिली आहे. कंत्राटदाराच्या या दिरंगाईबद्दल नगरसेवकांनी शुक्रवारी स्थायी समितीच्या सभेत तीव्र नाराजी व्यक्त केली.शिवसेना नगरसेवक दीपेश म्हात्रे यांनी मलनिस्सारण प्रकल्पाच्या टप्पा क्रमांक दोनचे काम किती टक्के झाले आहे, असा सवाल केला. त्यावर स्थायी समिती सभापती राहुल दामले यांनी प्रशासनाकडे खुलासा मागतला. कार्यकारी अभियंता चंद्रकांत कोलते म्हणाले, ‘प्रकल्पाच्या कामाचा कार्यादेश ८ आॅगस्ट २०१७ ला दिला आहे. आतापर्यंत प्रकल्पाचे काम सात टक्के झाले आहे. प्रकल्प हा महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडून केला जात आहे. त्यावर प्राधिकरणाचे संपूर्ण नियंत्रण आहे. पैसे केवळ महापालिका देते. कंत्राटदार कंपनीने कामासाठी जे साहित्य मागवले आहे, त्याच्या बदल्यात कंपनीला महापालिकेने ६० टक्के रक्कम दिली आहे. ही रक्कम देण्याची अट कंत्राटदाराच्या करारपत्रात नमूद आहे. त्यानुसार ही रक्कम दिली आहे.’कोलते यांच्या या माहितीवर नगरसेवक नीलेश शिंदे, रमेश म्हात्रे, नगरसेविका माधुरी काळे यांनी याविषयी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. महापालिका पैसे देते, नियंत्रण मात्र प्राधिकरण ठेवणार आहे. तर महापालिकेचे अधिकारी काम किती टक्के झाले, पैसे किती दिले, याचा हिशेब ठेवणार आहेत की नाही, संबंधित कंत्राटदाराच्या संथगतीप्रकरणी त्याला काही नोटिसा काढणार आहेत की नाही, असा संतप्त सवाल त्यांनी केला. त्यावर कोलते यांनी कंत्राटदाराला चार नोटिसा काढल्या आहेत. तसेच त्या नोटिसा माहितीसाठी प्राधिकरणाकडे पाठवल्या आहेत, असे सांगितले. त्यावर त्याचे पुढे काय झाले, असा प्रतिप्रश्न नगरसेवकांनी केला. तेव्हा दर आठवड्याला कामाच्या प्रगतीचा अहवाल स्थायी समितीसमोर सादर केला जाईल, असे आश्वासन कोलते यांनी दिले आहे.कंत्राटदाराने कामात दिरंगाई करून वाढीव खर्च मागितल्यावर महापालिका त्याला वाढीव खर्च देणार आहे का?, असा प्रश्न नगरसेवकांनी उपस्थित केला. तेव्हा वाढीव खर्च देण्याची तरतूद नसल्याचे कोलते यांनी स्पष्ट केले. कंत्राटदाराने आतापर्यंत ३ हजार चेंबर्स बांधले आहेत. कंत्राटदाराला आणखी २० हजार चेंबर्स बांधायचे आहेत.>हरित योजनेच्या जागेत अतिक्रमणकेंद्र सरकारने हरित क्षेत्र विकसित करण्यासाठी दोन कोटी रुपयांचा निधी महापालिकेस मंजूर केला आहे. या योजनेतून उंबर्डे परिसरात हरित क्षेत्र विकसित केले जाणार आहे. तेथे सायकल ट्रॅक बांधणेही प्रस्तावित आहे. परंतु, या जागेत आधीच अतिक्रमण होत आहे. त्याविरोधात महापालिकेचे अधिकारी कारवाई करत नाहीत, असा मुद्दा शिवसेना नगरसेवक जयवंत भोईर यांनी मांडला. अतिक्रमणविरोधी पथकातील पोलीस बसून पगार घेत आहेत. महापालिका सामान्यांच्या घरावर कारवाई करते. तर प्रकल्पातील अतिक्रमण हटविण्याच्या तक्रारीची दखल घेत नाही, यावर सभापती दामले यांनी नाराजी व्यक्त केली. मात्र सभेला उपायुक्त सुरेश पवार अनुपस्थित असल्याने, यावर फारशी चर्चा झाली आहे.