दीड लाख ठाणेकर बेघर!

ठाणे महापालिकेने यंदा अतिधोकादायक इमारतींची यादी जाहीर केल्यानंतर अतिक्रमण विभागाने आतापर्यंत शहरातील ९५

ठाणे : ठाणे महापालिकेने यंदा अतिधोकादायक इमारतींची यादी जाहीर केल्यानंतर अतिक्रमण विभागाने आतापर्यंत शहरातील ९५ अतिधोकादायक म्हणजेच सी वन प्रकारातील इमारतींपैकी ७७ इमारती रिकाम्या करून केवळ पाच इमारतींवर कारवाई केली आहे. या धोकादायक इमारतींमध्ये जवळपास १ लाख ६० हजार नागरिकांचे वास्तव्य असून, आजघडीला त्यांचा जीव टांगणीला लागला आहे. या इमारती एका आठवड्याच्या आत तोडण्याचे आदेश पालिका आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी दिले आहेत. धोकादायक इमारतींच्या सर्व्हेमध्ये जवळपास ४ हजारांपेक्षा अधिक इमारती या धोकादायक असून, यामध्ये ९०० इमारती या अधिकृत असून ३ हजार इमारती या अनधिकृत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.धोकादायक तसेच अतिधोकादायक इमारतींमध्ये जवळपास ४१ हजार कुटुंब वास्तव्यास आहेत. पालिकेने दिलेल्या माहितीनुसार आता केवळ ९५ अतिधोकादायक इमारतींवर लक्ष केंद्रित करून त्या रिकाम्या करून लवकरच तोडण्याची कारवाई करण्यात येणार आहे. आतापर्यंत ७७ इमारती रिकाम्या केल्या आहेत. मात्र, केवळ पाच इमारतींवर पालिकेला हातोडा चालवणे शक्य झाले आहे. उर्वरीत इमारती तोडण्याचे नियोजन केले असून, पावसाळ्यापूर्वी त्या तोडण्याची कारवाई केली जाणार असल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली. ज्या ९५ अतिधोकादायक इमारती जाहीर केल्या आहेत. त्यापैकी १८ इमारतींमध्ये अजूनही नागरिक राहात आहेत. काही इमारतींबाबत रहिवासी न्यायालयात गेले असल्याने या इमारतींच्या कारवाईला स्थागिती मिळाली असल्याने त्यांच्यावर कारवाई करता आलेली नाही. काही इमारतीमधील रहिवाशांनी स्वत: इमारत तोडण्याची तयारी दर्शवली आहे. दुसरीकडे म्हाडाच्या १३ अतिधोकादायक इमारतींवर कारवाईसाठी राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडूनदेखील परवानगी घेतली असल्याची माहिती पालिकेने दिली.नौपाडा, मुंब्रा, कोपरी, वर्तकनगर अशा ठिकाणी अतिधोकादायक इमारती आहेत. शासनाच्या नियमाप्रमाणे सी २ ए श्रेणीमधील इमारतीदेखील रिकाम्या करणे बंधनकारक असून, पालिकेच्या वतीने मात्र त्या रिकाम्या करण्याच्या कार्यवाहीला सुरुवात करण्यात आलेली नाही. अशा एकूण ११४ इमारती असून त्यामध्ये ९६५ कुटुंब वास्तव्यास आहेत.दरवर्षी शहरातील धोकादायक इमारतींची यादी २०१४ पासून प्रसिद्ध केली जात असताना अशा इमारतींवर कारवाई मात्र पावसाळ्याच्या काही दिवस आधी केली जात आहे. संपूर्ण वर्षभर अशा इमारतींवर पालिकेचे लक्ष का जात नाही, असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित झाला आहे. काही इमारतींच्या कारवाईला न्यायालयाची स्थगिती आहे. तर काही रिकाम्या करूनही अद्याप तोडलेल्या नाहीत. इमारत तोडण्याचा खर्च हा इमारतीच्या मालकांमधून घेतला जात असल्याने अनेक इमारतींचे मालक तो देण्यास तयार नाहीत.