कल्याण : आंबिवली येथील दहा वर्षांपासून बंद असलेल्या एनआरसी कंपनीच्या कामगारांना थकीत देणी द्यावीत, या मागणीसाठी गुरुवारी एनआरसी कंपनी येथून जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक मोर्चा काढण्यात येणार आहे, अशी माहिती आॅल इंडिया ट्रेड युनियन काँग्रेसतर्फे देण्यात आली.
कंपनीत कंत्राटी कामगारांची संख्या सोडून चार हजार ४४४ कामगार होते. आशिया खंडातील एनआरसी कंपनी ही कापड उद्योगातील सगळ्यात मोठी कंपनी होती. व्यवस्थापनाने आर्थिक डबघाईचे कारण सांगून नाव्हेंबर २००९ मध्ये कंपनीला टाळे ठोकले, तेव्हापासून आजपर्यंत कामगार थकीत देणी मिळावीत, यासाठी संघर्ष करत आहेत. या प्रकरणी ठाणे औद्योगिक न्यायालयात कामगारांनी दाखल केलेली याचिका न्यायप्रविष्ट आहे.
कंपनी बंंद पडल्यावर कंपनीची मोकळी जागा रहेजा बिल्डरला विकण्याचा प्रयत्न झाला. मात्र, कंपनीकडून कल्याण-डोंबिवली महापालिकेस मालमत्ता करापोटी जवळापास ७१ कोटींची थकबाकी येणे आहे. त्यामुळे कंपनीची जागा विकण्यास कशी परवानगी दिली गेली, अशी हरकत कामगारांनी त्या वेळी घेतली होती. हे प्रकरण पार मंत्रालयात गेले होेते. बंद कंपन्यांची प्रकरणे बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल अ‍ॅण्ड फायन्सास रिकन्स्ट्रक्शनकडे वर्ग केली जातात. मात्र, मोदी सरकारने हे बोर्ड रद्द केले. त्यामुळे एनआरसीच्या कामगारांचा विषय राष्ट्रीय कंपनी कायदा लवादाच्या (नॅशनल कंपनी लॉ ट्रीब्युल) मुंबई खंडपीठाकडे वर्ग करण्यात आला. कंपनीच्या कामगारांकडून त्यांच्या थकबाकीविषयी लवादाने दावे भरून घेतले. आता लवादाने एक पत्र काढले असून, त्यानुसार ६८ कोटी रुपये देण्याचा विषय नमूद केला आहे. फेब्रुवारी २०१९ मध्ये दाखल केलेल्या दाव्यानुसार कंपनी व्यवस्थापन व कामगार संघटनांनी कामगारांना थकीत देण्यापोटी ९८२ कोटी देण्याचा विषय पुढे आला.
कंपनीचा बंद प्लांट बंद असून, तो भंगार अवस्थेत पडून आहे. त्यापैकी १०० एकर जागा घेण्यास अदानी ग्रुपने स्वारस्य दाखविले होते. त्यामुळे कामगारांच्या आशा पल्लवीत झालेल्या होत्या. मात्र, ‘रहेजा’शी केलेला करार रद्द झाला आहे की नाही, असा सवाल संघटनेने केला आहे.तोंडाला पाने पुसण्याचा प्रकार?कामगारांची संख्या चार हजार ४४४ असेल, तर ६८ कोटींची रक्कम देण्यासंदर्भातील लवादाने दिलेले पत्र हे कामगारांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचा प्रकार आहे.विविध कामगार संघटनांचा दावा आहे की, कंपनी कामगारांना एक हजार ३८४ कोटी रुपयांचे देणे लागते. केवळ कायम कामगारांचा विचार करून चालणार नाही. तर २००६ मध्ये निवृत्त झालेल्या कामगारांनाही निवृत्तीनंतरचा मोबदला कंपनीकडून मिळालेला नाही.काही कामगारांना मध्यंतरी कंपनी व्यवस्थापनाने बोलावून त्यांच्या नावे किमान ३५ ते ४० लाख रुपये थकबाकीचा हिशेब निघतो, असे सांगितले होते. त्याची वाच्यता कामगार आज करीत आहेत.