मुरलीधर भवार /कल्याणकल्याण-डोंबिवली महापालिका क्षेत्रातील जुन्या, धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी क्लस्टर योजना लागू करण्यासाठी छोटे का होईना पण पुढचे पाऊल पालिकेने टाकले आहे. त्यासाठी नेमलेल्या उपसमितीच्या अहवालाला महासभेने मंजुरी दिल्यानेआता हा चेंडू राज्य सरकारच्या कोर्टात गेला आहे. त्यावर सरकारने लवकर निर्णय घेतल्यास पावसापूर्वी रिकाम्या कराव्या लागणाऱ्या धोकायदाक इमारतींतील रहिवाशांना दिलासा मिळणार आहे. त्यासाठी आता पालिका क्षेत्रातील चार आमदारांनी पाठपुरावा करण्याची गरज आहे. पालिका क्षेत्रात क्लस्टर योजना लागू करण्यासाठी नगरविकास विभागाने उपसमितीकडून सूचना मागवल्या होत्या. सध्या या योजनेअंतर्गत ६५० धोकादायक इमारतींचा पुनर्विकास करण्यात येणार आहे. महापौर राजेंद्र देवळेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमल्या उपसमितीने हा अहवाल तयार केला. राज्य सरकारने मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या क्षेत्रासाठी (एमएमआरडीए) सामाईक विकास नियंत्रण नियमावली लागू केली आहे. तिचा विचार क्लस्टर योजना लागू करताना केला जाणार आहे. आतापर्यंत विकास नियंत्रण नियमावली विविध स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये भौगोलिक रचनेनुसार भिन्न स्वरुपाची होती. मूळच्या क्लस्टर योजनेत ३० वर्षापेक्षा जास्त जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासाचा प्रस्ताव होता. तो कमी करून उपसमितीने २५ वर्षे जुन्या इमारतींचा निकष लागू करण्याची शिफारस केली आहे. क्लस्टर योजनेत जुन्या कल्याण व डोंबिवली विभागासाठी १० हजार चौरस मीटर क्षेत्राची मर्यादा ठेवण्यात आली होती. ती कमी करून जुन्या कल्याणसाठी चार हजार चौरस मीटर व डोंबिवलीसाठी तीन हजार चौरस मीटर क्षेत्र असावी, अशी शिफारस मंजूर झाली आहे. त्यामुळे एका-एका इमारतीचाही पुनर्विकास करणे शक्य होईल. सरकारच्या अन्य योजनांमध्ये घराचा लाभ मिळालेल्या व्यक्ती क्लस्टर योजनेचा लाभ घेऊ शकणार नाहीत. तसेच त्यांना सबसिडीही मिळणार नाही, ही शिफारस कायम आहे. क्लस्टर योजनेअंतर्गत रहिवाशांच्या पुनर्वसनासाठी आयुक्त पुनर्वसन समिती स्थापन करतील. त्यावर किमान सहाय्यक आयुक्त दर्जाचा अधिकारी नेमला जाईल. पात्रता यादी उपायुक्त दर्जाचा अधिकारी तयार करेल. त्यावर हरकती सूचना मागविल्या जातील. त्या आयुक्तांना सादर करण्यात येतील.क्लस्टर योजनेसाठी चार एफएसआय द्यावा, असा प्रस्ताव आहे. त्यातील काही एफएसआय वापरणे शक्य नसल्यास त्याला टीडीआर दिला जाईल. या योजनेत महापालिकेच्या भूखंड विकास योजनेला आरक्षणाचा फटका बसल्यास आरक्षणाचे क्षेत्र पाचशे चौरस मीटर शिफ्ट करण्यात येईल, यालाही उपसमितीने मान्यता दिली आहे. क्लस्टर योजनेअंतर्गत अधिकृत इमारतीत राहणाऱ्या रहिवाशांचे पुनर्वसन मोफत करण्यात येणार आहे. २५० चौरस फुटांचा कार्पेट एरिया मोफत असेल. त्यापुढील एरियासाठी ५० टक्के सबसिडी होती. ती २५ टक्के करण्याची शिफारस समितीने केली आहे. सबसिडी कमी का केली, याविषयी सदस्यांनी महासभेत ओरड केली होती. पण त्या शिफारशीत समितीने फेरबदल केलेला नाही. शहरात ६५० पेक्षा जास्त धोकादायक इमारती आहेत. राज्य सरकारच्या नव्या अध्यादेशानुसार ज्या इमारती अधिकृत आणि भाडेकरुव्याप्त आहेत. त्याच इमारतींचा पुनर्विकास करता येणार आहे. पालिकेतील ६५० धोकादायक इमारती अधिकृत व भाडेकरुव्याप्त नाहीत. त्यापैकी ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त इमारती बेकायदा आहेत. तसेच अनधिकृत धोकादायक इमारतींत ५० टक्के भाडेकरुच राहतात. अनेक भागांचा विचारच नाही : महापालिकेचे क्षेत्र नगरविकास आराखड्यानुसार सात सेक्टरमध्ये विभागले गेलेले आहे. जुने कल्याण, जुनी डोंबिवली हे दोन भाग नगरपालिका असल्यापासूनच्या धर्तीवर विभागले गेलेले आहेत. त्याप्रमाणे ते गणले जातात. या दोन सेक्टरमध्ये क्लस्टर योजना राबविण्यासाठी उपसमितीने केलेल्या सुचनेनुसार १० हजार चौरस मीटरचे क्षेत्र कमी करुन अनुक्रमे चार व तीन हजार चौरस मीटरचे क्षेत्र लागू करावे, असे म्हटले आहे. उर्वरित सेक्टरमध्ये १० हजार चौरस फुटांचा या निकष क्लस्टरसाठी कायम ठेवला आहे. त्यात बदल सुचविलेला नाही. त्यामध्ये कल्याणचा उत्तर भाग- बारावे, गौरीपाडा, चिकनघर, सापाडे, कोलीवली, गांधारे यांचा समावेश आहे. कल्याणचा दक्षिण भाग- काटेमानिवली, तिसगाव, नेतिवली परिसर यांचा समावेश आहे. जुन्या डोंबिवलीतील पाथर्ली, आयरे, शिवाजीनगर, गावदेवी, कोपर, चोळे, कांचनगाव हा परिसर आहे. कल्याणला उल्हास नदीच्या पूर्वेकडील भाग- त्यात अटाळी, आंबिवली, वडवली, गाळेगाव, उंबार्णी मोहिली, बल्याणी, मोहने या भागांचा समावेश आहे. तसेच टिटवाळा व मांडा या भागांचाही समावेश आहे. उपसमितीच्या शिफारशी एकेका इमारतीचा पुनर्विकास शक्य होणार३० वर्षाऐवजी २५ वर्षे जुन्या इमारतींनाही लाभ जुन्या कल्याणसाठी चार हजार चौरस मीटर, डोंबिवलीसाठी तीन हजार चौरस मीटरचे क्षेत्र पुरेसे चार एफएसआय देण्याची सूचना. तो वापरणे शक्य नसल्यास टीडीआर मिळणारअधिकृत इमारतीत राहणाऱ्या रहिवाशांचे पुनर्वसन मोफत २५० चौरस फुटांचा कार्पेट एरिया मोफत मिळणार. त्यापुढील एरियासाठी ५० टक्के सबसिडी होती. ती २५ टक्के देण्याची शिफारस]दोन वर्षे मंथन सुरू... निर्णय कधी?ठाकुर्ली येथील ‘मातृकृपा’ ही धोकादायक इमारत जुलै २०१५ मध्ये पडली. त्यात नऊ जणांचा मृत्यू झाला. तेव्हापासून धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी हालचाली सुरु आहेत, पण संथगतीने. क्लस्टर लागू करण्याचा ठराव महासभेत मंजूर होण्यासच वर्ष लागले. आॅगस्ट २०१६ मध्ये क्लस्टर योजनेसाठी आघात मूल्यांकन अहवाल तयार करण्याचा ठराव मंजूर झाला. आता सरकारने आघात मूल्यांकन अहवालाची गरज नसल्याचे म्हटले आहे. तरी मनपाने आघात मूल्यांकन अहवाल तयार करण्याचे मान्य केले. मात्र त्यासाठी एजन्सीच नेमलेली नाही. धोकादायक इमारतींप्रश्नी जागरुक नागरिक सुनील नायक यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.
छोट्या क्लस्टरसाठी आता पुढचे पाऊल
By admin | Updated: May 1, 2017 06:00 IST