संदीप प्रधान वरिष्ठ सहायक संपादक
ठाणे जिल्ह्यातील सुमारे ४,२०० विद्यार्थी बुधवारी एनसीईआरटीमार्फत घेतल्या जाणाऱ्या राष्ट्रीय शैक्षणिक मूल्यमापन परीक्षेला सामोरे जात आहेत. आपल्या शिक्षण पद्धतीने पढतपंडित निर्माण केलेत. अनेकदा शाळेत अत्यंत हुशार गणल्या जाणाऱ्या मुला-मुलींना सामान्य ज्ञान, व्यावहारिक ज्ञान शून्य असते. विद्यार्थ्यांचा, शिक्षकांचा इतकेच काय मुख्याध्यापकांचा शैक्षणिक विकास व्हावा, शिक्षण पद्धतीमध्ये सुधारणा व्हावी, हा या उपक्रमाचा हेतू आहे. ‘थ्री इडियट्स’ चित्रपटात पाठांतर करून भाषण करणारा सायलेन्सर अर्थ समजून न घेता ‘चमत्कार’ऐवजी ‘बलात्कार’ हा शब्द भाषणात वापरतो आणि फसतो. असे सायलेन्सर नव्हे, तर ‘कामयाब’ होण्याकरिता नव्हे, तर ‘काबील’ होण्याकरिता शिक्षण घेणारे रँचो आपल्याला हवे आहेत.
४ डिसेंबर रोजी देशातील ७८२ जिल्ह्यांमध्ये राष्ट्रीय शैक्षणिक मूल्यमापन परीक्षेचे आयोजन करण्यात आले आहे. या सर्वेक्षणात देशातील ७५ हजार ६६५ शाळांतील २२ लाख ९४ हजार ३७७ पेक्षा जास्त विद्यार्थ्यांचे सर्वेक्षण केले जाणार आहे. त्यात ठाणे जिल्ह्यातील शासकीय व खासगी अनुदानित शाळांमधील इयत्ता तिसरीच्या ४४, सहावीच्या ४२ व नववीच्या ५४ आदी १४० शाळांमधील चार हजार २०० विद्यार्थ्यांची निवड केली आहे. नर्सरी ते दुसरी, तिसरी ते पाचवी, सहावी ते आठवी असे वेगवेगळे शैक्षणिक टप्पे आपल्या शिक्षण पद्धतीत निश्चित केले आहेत. आपल्याकडील शाळेतील प्रत्येक वर्गात विद्यार्थ्यांची गर्दी असते. प्रत्येक विद्यार्थ्याच्या शैक्षणिक प्रगतीकडे लक्ष द्यायला शिक्षकांना वेळ मिळतोच असे नाही. त्यामुळे जी मुले अभ्यासात कमकुवत असतात अशांना काठावर पास करून पुढच्या वर्गात ढकलले जाते. त्यामुळे दुसरी उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्याने एका मिनिटात ४५, तर पाचवी उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्याने एका मिनिटात ६० शब्द वाचले पाहिजेत, हा निकष ते पूर्ण करत नाहीत. अनेक मुलांना सहावी, सातवीत जाऊनही बेरीज, वजाबाकी येत नाही. गुणाकार, भागाकार तर फार दूरची गोष्ट झाली. केवळ पाठांतर करून परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांना प्रश्नाचा आशय तोच ठेवून केवळ शब्दरचना बदलली तरी उत्तर देता येत नाही. निबंध किंवा स्वयंप्रतिभेच्या बळावर एखाद्या विषयावर १५ ते २० ओळी लिहायला सांगितल्या तरी हबेलहंडी उडते.
विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास करणे हाच राष्ट्रीय शैक्षणिक मूल्यमापनाचा हेतू आहे. ही परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या सामाजिक, आर्थिक परिस्थितीचा डेटा सरकारकडे जमा होणार आहे. शिक्षणाचा हक्क सरकारने बहाल केला आहे. मुलींचे शिक्षण मोफत आहे; परंतु मुंबईलगतच्या आदिवासी पाड्यांवर आजही वीटभट्टीवर कुटुंबांना वेठबिगारीसाठी राबवून घेतले जाते. कुटुंबाचा चरितार्थ चालवण्यासाठी अर्थार्जन कराव्या लागणाऱ्या मुला- मुलींचे शिक्षण कुठल्याही इयत्तेत थांबू शकते. अशा विद्यार्थ्यांना हुडकून काढून त्यांच्या शैक्षणिक समस्यांवर उपाय शोधणे हाही या अभियानाचा हेतू आहे. ठाणे जिल्हा दरडोई उत्पन्नात अव्वल आहे; मात्र तीन वर्षांपूर्वी झालेल्या अशा परीक्षेत ठाणे जिल्हा १८ व्या स्थानावर होता, तर सातारा पहिल्या स्थानी. आर्थिक समृद्धीमुळे व्यावहारिक शहाणपण येतेच असे नाही, हाही धडा आपण यातून शिकलो आहोत.