- सदानंद नाईक
उल्हासनगर : शहरातील रुग्णालय, हॉटेल, लॉजिग-बोर्डिंग, शाळा, महाविद्यालय, दुकाने आदी ८० हजारा पेक्षा जास्त आस्थापनाना अग्निशमन विभागाचे ना हरकत प्रमाणपत्र घेणे महापालिकेने बंधनकारक केले. शुक्रवारी केलेल्या धडक कारवाईत फटाके दुकानांना नोटिसा देऊन त्यांच्याकडून ५० हजाराचा दंड वसूल केल्याची माहिती उपायुक्त अशोक नाईकवाडे यांनी दिली.
उल्हासनगर देशातील सर्वाधिक घनतेचे शहर असून अरुंद रस्त्यामुळे आपत्कालीन वेळी अग्निशमन दलाचे जवान जीव धोक्यात घालून सेवा देतात. शासन नियमानुसार रुग्णालय, शाळा-महाविद्यालय, विविध दुकाने, हॉटेल, लॉजिग, कारखाने आदींना अग्निशमन विभागाकडून ना हरकत प्रमाणपत्र घेणे बंधनकारक आहे. महापालिकेने सन-२०१३ मध्ये तसा ठराव मंजूर केला. मात्र रुग्णालयसह अन्य आस्थापना व्यतिरिक्त अग्निशमन विभागाकडून ना हरकत प्रमाणपत्र घेत नोव्हते. अग्निशमन विभागाचे प्रमुख बाळू नेटके यांच्या माहितीनुसार फक्त वर्षाला ३५० आस्थापना अग्निशमन विभागाचे ना हरकत प्रमाणपत्र घेत आहेत. शहरात अश्या ७० ते ८० हजार आस्थापना असून त्यांना ना हरकत प्रमाणपत्र घेणे बंधनकारक आहे.
महापालिकेचे उपायुक्त अशोक नाईकवाडे यांनी अग्निशमन दल विभागाचे ना हरकत प्रमाणपत्र घेणे अत्यावश्यक आस्थापनाना बंधनकारक असताना, असे प्रमाणपत्र का घेत नाही. अशी विचारणा अग्निशमन विभागाला करून, महापालिकेचा कोट्यवधींचे उत्पन्न बुडीत निघत असल्याची माहिती दिली. शुक्रवारी उपायुक्त अशोक नाईकवाडे हे अग्निशमन दलाच्या अधिकाऱ्या सोबत मार्केट मध्ये जाऊन फटाके दुकाने, हार्डवेअर दुकानांवर अग्निशमन विभागाचे ना हरकत प्रमाणपत्र का घेत नाही. अशी विचारणा करून केवळ ७ दुकानदाराना ५० हजाराचा दंड ठोटावला. तसेच फटाके दुकानदारांनी अग्निशमन विभागाकडून ना हरकत प्रमाणपत्र घेतले नाही. म्हणून त्यांना नोटिसा पाठविल्याची माहिती अग्निशमन विभागाचे प्रमुख बाळू नेटके यांनी दिली.
ना हरकत प्रमाणपत्रासाठी वर्षाला ५०० रुपये-
शहरातील रुग्णालय, हॉटेल, लोजिंग, कपड्याचे दुकाने, कारखाने आदी ७० ते ८० हजार आस्थापनाना अग्निशमन विभागाचे ना हरकत प्रमाणपत्र घेणे बंधनकारक आहे. सुरवातीला १ हजार रुपये प्रमाणपत्रासाठी खर्च येणार असून दरवर्षी प्रमाणपत्र नूतनिकरणासाठी ५०० रुपये खर्च येणार असून महापालिकेला यापासून वर्षाला ४ कोटी पेक्षा जास्त उत्पन्न मिळणार असल्याची माहिती उपायुक्त अशोक नाईकवाडे यांनी दिली.