डोंबिवली: गेल्या एक महिन्यापासून मध्य रेल्वे, उपनगरीय लोकल मध्ये फेरीवाल्यांना अधिकृत परवाना देण्याबाबत रेल्वे प्रशासनाचा विचार चालू असताना त्याविरोधात प्रवासी महासंघाने आणि मनसे आमदार राजू पाटील यांनी तक्रारपत्र रेल्वे प्रशासनाला देऊन त्या निर्णयाला विरोध केला होता. त्याची गम्भीर दखल घेत रेल्वेने तो निर्णय मागे घेतला आहे.
उपनगरीय लोकल मध्ये दिवसेंदिवस प्रवास करणाऱ्यांची गर्दी वाढत असताना फेरीवाल्यांचे अश्या गर्दीत सामान घेऊन चढणे आणि तिथे वस्तूंची विक्री करणे ह्यामुळे सामान्य जनतेला विशेषत: महिला, ज्येष्ठ नागरिक आणि विद्यार्थी ह्यांना सातत्याने त्रास सहन करावा लागतो. हे फेरीवाले महिलांच्या तसेच अपंगांच्या डब्ब्यातून सर्रास अनधिकृतपणे प्रवास करतात आणि त्यामुळे नागरिकांच्या सुरक्षेचा प्रश्न उभा राहतो. त्यातही रेल्वे प्रशासनाने त्यांना अधिकृत करण्याचा जो निर्णय घेतला होता त्याला सर्व स्तरातून विरोध झाला आणि अखेर ह्या विचाराला स्थगिती देण्याच्या निर्णय रेल्वे प्रशासनाला घ्यावा लागला, निर्णयाचे प्रवासी संघटनेने स्वागत।केले आहे.
रेल्वेने प्रवासी हित जपुन त्यांच्या ध्येय्य धोरणाचा जो निर्णय मागे घेतला त्याचे मी स्वागत करतो आणि रेल्वे प्रशासनास नागरिकांकडून आणि माझ्याकडून धन्यवाद देतो. ह्यापुढे ह्या अनधिकृतपणे व्यवसाय करणाऱ्या फेरीवाल्यांवर योग्य ती कठोर कारवाई केली जाईल अशी आशा करतो. : राजू पाटील, आमदार,मनसे
प्रवासी संघटनेच्या या विरोधाला सर्वप्रथम लोकमतने मुंबई स्तरावर वाचा फोडली, त्यामुळे रेल्वे प्रशासनाला प्रवाशांचा विरोध होतोय त्यास सामोरे जावे लागणार हे।समजले, त्यातून त्यांनी लगेच निर्णय मागे घेण्याचा जो निर्णय घेतला त्यासाठी लोकमतचे आभार : मनोहर शेलार, संस्थापक अध्यक्ष, उपनगरी रेल्वे प्रवासी एकता संस्था