कल्याण : उल्हास नदीचे प्रदूषण रोखण्यासाठी ‘मी कल्याणकर’ संस्थेच्या वतीने मोहने येथे नदीपात्रात सुरू असलेल्या आंदोलनाला नऊ दिवस झाले आहेत. तरीदेखील प्रदूषण रोखण्यासंदर्भात अद्याप ठोस तोडगा निघालेला नाही. त्यामुळे हे आंदोलन आणखी किती दिवस चालणार, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. दरम्यान, या आंदोलनास आतापर्यंत विविध सामाजिक आणि राजकीय पक्षांनी मिळून ९० जणांनी पाठिंबा दिला आहे. त्यामुळे आता राज्य सरकारने दखल घेऊन योग्य तोडगा काढला पाहिजे, अशी मागणी केली जात आहे.
‘मी कल्याणकर’ संस्थेचे अध्यक्ष नितीन निकम यांच्यासह माजी नगरसेवक उमेश बोरगावकर आणि कैलास शिंदे यांनी नदीपात्रात आंदोलन सुरू केले आहे. या आंदोलनास माहिती अधिकाराचे कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी बुधवारी भेट देऊन पाठिंबा दिला आहे. मोहने ग्रामस्थांसह अखिल भारतीय कोळी समाज, कोळी महासंघ, वॉटर फाउंडेशन, चर्मकार समाज, राष्ट्रीय उलेमा कौन्सिल, भीमशक्ती आदी विविध संघटनांनी पाठिंबा देत नदी प्रदूषण रोखण्याची मागणी केली आहे. मनसे आणि राष्ट्रवादीनेही पाठिंबा देत रस्त्यावर उतरण्याची भाषा केली आहे. प्रदूषण रोखण्यासाठी कल्याण डोंबिवली महापालिकेच्या वतीने काय उपाययोजना सुरू आहेत, यासंदर्भात दोन दिवस बैठक घेण्यात आली. मात्र महापालिकेने सुरू केलेल्या उपाययोजनांवर आंदोलक समाधानी नाहीत.
निकम यानी सांगितले की, नदी प्रदूषण रोखण्यासाठी जलसंधारण मंत्र्यांकडे गुरुवारी मंत्रालयात बैठक होती. काही कारणास्तव ती होऊ शकली नाही. ही बैठक पुढे कधी होईल याविषयी सुस्पष्टता नाही. नदी प्रदूषण रोखण्यासाठी कल्याण डोंबिवली महापालिकेसह उल्हासनगर महापालिकेने पुढाकार घेतला पाहिजे. जलपर्णी काढणे आणि नदीत विनाप्रक्रिया सोडले जाणारे सांडपाणी रोखण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी पुढाकार घेतला पाहिजे. या नदीपात्रातून कल्याण डोंबिवली महापालिका, उल्हासनगर, एमआयडीसी, स्टेम पाणीपुरवठा योजना आणि महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण पाणी उचलते. या सगळ्य़ांनी एकत्रित येऊन प्रदूषण रोखले पाहिजे. त्याचबरोबर प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने त्यावर देखरेख ठेवली पाहिजे. ठोस उपाययोजनेचे लेखी आश्वासन दिल्याशिवाय हे आंदोलन मागे घेतले जाणार नाही, असे निकम यांनी ठणकावून सांगितले.
-----------------------