लोकमत न्यूज नेटवर्क ठाणे : बदलत्या काळाप्रमाणे शिक्षणातही परिवर्तनाची गरज होती, म्हणून १९७५ नंतर बऱ्याच मोठ्या काळानंतर आलेल्या नवीन शिक्षण धोरणाकडून खूप अपेक्षा होत्या. पण विद्यार्थी, पालक, शिक्षक व शिक्षण संस्थांच्या दृष्टीने विचार केला तर या धोरणात प्रस्तावित केलेले बदल कसे अंमलात आणायचे याबद्दल कोणतीही स्पष्टता नाही. यामुळे या धोरणाच्या अंमलबजावणीविषयी विशेषतः ११वी, १२वीबाबत गोंधळाचे वातावरण आहे, असे प्रतिपादन सतीश प्रधान महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. चंद्रशेखर मराठे यांनी केले.
समता विचार प्रसारक संस्था आयोजित क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले व्याख्यानमालिकेच्या उद्घाटनावेळी प्राचार्य मराठे बोलत होते. या वेळी ते म्हणाले, मोठ्या महाविद्यालयांना जोडलेल्या कनिष्ठ महाविद्यालयातील शिक्षकांबाबत काय धोरण असेल, याबाबत संदिग्धता आहे. तळागाळातील विद्यार्थ्यांसाठी काही विशेष सोयीसवलती या धोरणात स्पष्ट नाहीत. अशा रीतीने हे नवीन शिक्षण धोरण अनेक अंगाने सर्वांसाठी अडचणीचे आहे. या वेळी ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. संजय मंगला गोपाळ म्हणाले, ‘सगळा देश लॉकडाऊनच्या काळात घरात बंदिस्त असताना, संसदेत चर्चा न करता घिसाडघाईने आदेश काढून मंजूर केलेले हे शिक्षण धोरण मुळातच लोकशाहीच्या संकेताविरुद्ध लागू केले गेले आहे. संविधानानुसार शिक्षण हा विषय केंद्र आणि राज्य सामायिक आहे. परंतु यापुढे ही तरतूद रद्द करून शिक्षणाच्या केंद्रीकरणाचा संविधानविरोधी घाट घातला जाणार आहे.’
उद्योगांचा शिक्षणातील हस्तक्षेप वाढेल nनव्या धोरणात नमूद केल्याप्रमाणे शिक्षणात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा, ऑनलाइन अभ्यासाचा वापर हा या सरकारच्या खाजगीकरणाला उत्तेजना देण्याच्या व्यापक धोरणाचाच एक भाग आहे. मोठ्या उद्योगांचा शिक्षणातील हस्तक्षेप वाढेल आणि त्यांच्या नफेखोरीच्या प्रवृत्तीने शिक्षण सामान्य माणसांच्या कुवतीबाहेर जाईल. nशिक्षणात आधीच पुढे असलेला समाज त्यांना सहज उपलब्ध असलेल्या सोयीसुविधांमुळे आणखीन पुढे जाईल आणि मुळातच आर्थिक, सामाजिकदृष्ट्या मागासलेला वंचित समाज या सोयीसुविधा घेण्याची ऐपत नसल्याने व शिक्षणाच्या खाजगीकरणामुळे राखीव जागा निरर्थक ठरणार असल्याने शिक्षणातून बाजूला पडेल आणि अजूनच मागे जाईल, अशी सार्थ भीती वाटते.