महापालिकांतील अनागोंदी : वाढीव कामाला नवा कंत्राटदार?

स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील रेंगाळल्यामुळे वाढीव खर्चाची कामे त्याच ठेकेदाराला न देता त्यासाठी नव्याने प्रशासकीय व तांत्रिक मंजुरी घेऊन पुन्हा निविदा मागवण्याचे आदेश नगरविकास विभागाने दिले आहेत.

- नारायण जाधवठाणे : स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील रेंगाळल्यामुळे वाढीव खर्चाची कामे त्याच ठेकेदाराला न देता त्यासाठी नव्याने प्रशासकीय व तांत्रिक मंजुरी घेऊन पुन्हा निविदा मागवण्याचे आदेश नगरविकास विभागाने दिले आहेत. याचे उल्लंघन केल्यास संबधित अधिकाऱ्यांविरोधात शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येणार आहे.राज्यातील अनेक नगरपालिकांसह महापालिका नव्याने वाढलेली विकासकामे विद्यमान ठेकेदाराला विनानिविदा देऊन टक्केवारी आणि ठेकेदारीचे राजकारण करीत असल्याची गंभीर बाब लोकलेखा समितीने अलीकडेच निदर्शनास आणली होती. त्यामुळे खडबडून जागे झालेल्या नगरविकास विभागाने आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अंदाधुंद कारभारास वेसण घातली आहे.या आदेशाचा फटका राजधानी मुंबईसह राज्यातील नागरीकरण झालेल्या ठाणे जिल्ह्यातील ठाणे, नवी मुंबई, कल्याण-डोंबिवली, उल्हासनगर, भिवंडी, मीरा-भार्इंदरसह नजीकच्या वसई-विरार आणि पनवेल महापालिकेतील वाढीव विकास कामांमध्ये मलाई खाणाºया लोकप्रतिनिधींसह अधिकारी आणि ठेकेदारांना बसणार आहे. सध्या राज्यातील सर्वच महापालिकांमध्ये अमृत, सुवर्ण जयंती नगरोथ्थानसह स्वच्छ भारत मिशन आणि स्मार्ट सिटी अंतर्गत अब्जावधीची कामे सुरू आहेत. यात रस्ते, मलवाहिन्या, पाणीपुरवठा, घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पांचा समावेश आहे. ही कामे करताना अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्था एकदाच त्यासाठी स्थायी समितीसह सर्वसाधारण सभेची प्रशासकीय तांत्रिक मान्यता घेऊन करीत होती. यात वाढीव कामे अनेकदा आहे त्याच ठेकेदाराला विनानिविदा देत होती. यात मोठ्या प्रमाणात टक्केवारी आणि ठेकेदारीचे राजकारण रंगत असे. यात तांत्रिक अनियमितता होऊन मोठा गैरप्रकार होत असल्याचे लोकसमितीने आपल्या २८ व्या अहवालात निदर्शनास आणले आहे. त्यानंतर नगरविकास विभागाने नव्याने हे आदेश काढले आहेत.असे आहेत आदेशमूळ प्रशासकीय मंजुरीच्या आदेशात समाविष्ट असलेल्या व तांत्रिक मान्यता असलेल्या कामांनाच निविदेत समावेश करावा. तसेच मंजूर कामांच्या प्रत्येक घटकाचा निविदेत समावेश करावा. शिवाय निविदेत समावेश असलेल्या कामांव्यतिरिक्त अन्य कामांचा समावेश करू नयेत. सक्षम अधिकाºयाची प्रशासकीय व तांत्रिक मान्यतेशिवाय निविदा प्रसिद्ध करू नयेत.केंद्रीय दक्षता आयोगाच्यानिर्देशांचे पालन करावे.कार्यादेश देण्यापूर्वी वित्तीय औचित्याचे पालन करावे.वाढीव कामांचा समावेश करून कार्यादेश देऊ नयेत. असे उघड झाल्यास संबधित अधिकाºयावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल.रस्ते, इमारतींचे बांधकाम करतांना पीडब्ल्यूडीच्या निर्देशांचे पालन करावे.