पालिका घेणार १८ भूखंड ताब्यात

महापालिकेने विकसित करण्यासाठी दिलेले भूखंड ताब्यात घेऊन रूंदीकरणातील बाधितांना वसवा अशी मागणी शिवसेनेचे शहर प्रमुख राजेंद्र चौधरी यांनी केली आहे

उल्हासनगर : महापालिकेने विकसित करण्यासाठी दिलेले भूखंड ताब्यात घेऊन रूंदीकरणातील बाधितांना वसवा अशी मागणी शिवसेनेचे शहर प्रमुख राजेंद्र चौधरी यांनी केली आहे. तसेच व्हॉट्सअ‍ॅपवर भूखंडाची यादी टाकून त्यावरील मालमत्ता ताब्यात घेण्यासाठी पालिकेवर दबाव टाकण्यास सुरवात केली आहे. उल्हासनगर पालिकेने १५ वर्षापूर्वी १८ आरक्षित भूखंड विकसित करण्यासाठी बिल्डरांना दिले होते. अटी-शर्तीनुसार भूखंडावरील विकसित २५ टक्के मालमत्ता पालिकेला हस्तांतरीत केली नाही. रस्ता रूंदीकरणातील बाधितांना पालिका इंदिरा गांधी मार्केटऐवजी भूखंडावरील विकसित मालमत्तेवर वसविण्याची मागणी पुढे आली आहे. बिल्डर तसेच स्थानिक नगरसेवकात साटेलोटे असल्याने पालिका मालमत्ता ताब्यात घेत नसल्याचा आरोप होत आहे. महापालिका मालमत्ता विभागाने तीन महिन्यांपूर्वी बिल्डरांना नोटीसा पाठवून मालमत्ता हस्तांतरीत करा अथवा आपले म्हणणे एका आठवडयात मांडण्याचे सूचविले होते. मात्र राजकीय दबाव आल्याने ही प्रक्रिया बंद पडल्याची चर्चा आहे. शिवसेनेच्या एल्गाराने पुन्हा मालमत्ता ताब्यात घेंण्याची प्रक्रिया सुरू होणार असून, पालिकेच्या भूमिकेकडे सर्वाचे लक्ष लागले आहे. सेना शहरप्रमुख राजेंद्र चौधरी यांच्या मागणीने वर्षानुवर्ष बिल्डराकडे पडून असलेल्या मालमत्तेचे प्रकरण उघड झाले आहे. बिल्डर व संबधित नगरसेवकांचे धाबे दणाणले आहे. अनेकदा भूखंडावरील विकसित मालमत्ता ताब्यात घेण्याचा विषय महासभेत आला होता. मात्र त्यानंतर गायब झाला, याचा थांगपत्ता कोणालाच लागला नाही. मालमत्ता गैरवापराबद्दल बिल्डरावर गुन्हे दाखल करून भाडे वसुलीची मागणी आहे.