मर्जीतील कंत्राटदारांवर पालिका अधिकारी मेहरबान

केडीएमसीच्या हद्दीतील नाल्यांच्या सफाईसाठी आलेल्या कमी दराच्या निविदा नाकारून अधिकाऱ्यांनी मर्जीतील कंत्राटदारांच्या निविदा मंजूर केल्या आहेत.

कल्याण : केडीएमसीच्या हद्दीतील नाल्यांच्या सफाईसाठी आलेल्या कमी दराच्या निविदा नाकारून अधिकाऱ्यांनी मर्जीतील कंत्राटदारांच्या निविदा मंजूर केल्या आहेत. त्यामुळे महापालिकेचे आर्थिक नुकसान झाल्याचा मुद्दा शुक्रवारी झालेल्या स्थायी समितीच्या सभेत सदस्यांनी उपस्थित केला. त्यावर, कार्यकारी अभियंता चंद्रकांत कोलते यांनी केलेला खुलासा समितीला मान्य झाला नाही. अखेरीस सभापती राहुल दामले यांनी याप्रकरणी चौकशीचे आदेश प्रशासनाला दिले आहेत.राजेश कन्स्ट्रक्शन यांनी इतर निविदाधारकांच्या तुलनेत तीन लाखांपेक्षा कमी दराची नालेसफाईची निविदा भरली होती. मात्र, राजेश कन्स्ट्रक्शन कंपनीने पॅनकार्डची प्रत स्वसाक्षांकित केलेली नव्हती. त्यामुळे त्यांची निविदा रद्द केली. हे कारण किरकोळ होते. निविदा रद्द करताना प्रशासनाने त्यांना संधी दिली होती का, अशी विचारणा शिवसेना नगरसेविका छाया वाघमारे यांनी केली.त्यावर कोलते म्हणाले, राजेश कन्स्ट्रक्शन यांनी निविदेबरोबर पॅनकार्डची स्वसाक्षांकित प्रत अपलोड केली नव्हती. निविदेतील अटीशर्तींप्रमाणे व राज्य सरकारने निविदाप्रकरणी दिलेल्या आदेशानुसार राजेश कन्स्ट्रक्शनची निविदा रद्द केली आहे. निविदा समितीत चार सदस्य असतात. त्यापैकी तीन सदस्यांनी ज्या निविदाधारकांची निविदा मंजूर करण्याचा निर्णय दिला, त्याला अनुसरून मी संबंधितांची निविदा मंजूर केली आहे. त्यात महापालिकेचे नुकसान करण्याचा कोणाच हेतू नाही. मी नियमाला धरूनच काम केले आहे.मात्र, कोलते यांच्या खुलाशावर दामले यांचे समाधान झाले नाही. कोलते चुकीची माहिती देत आहेत, असा आरोप त्यांनी केला. कोलते यांनी कमी किमतीच्या निविदा नाकारण्यात जी तत्परता दाखवली, तीच तत्परता त्यांनी अमृत योजनेंतर्गत २७ गावांतील पाणीपुरवठा योजनेच्या निविदा प्रकरणात का दाखवली नाही, असा सवाल केला. तसेच लेखापरीक्षक विभागातील अधिकाºयांना याविषयी खुलासा करण्यास सांगितले. त्यावर त्यांनी सांगितले की, अपात्र ठरवलेल्या कंत्राटदाराला संधी देणे अपेक्षित होते. मात्र, त्यांना ती दिलेली नाही. त्यामुळे दामले यांनी या प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश प्रशासनाला दिले. मात्र, कोलते यांनी निविदा अपात्र ठरवण्याचा निर्णय योग्य असल्याचे सांगितले.शिवसेना सदस्य दीपेश म्हात्रे यांनी कोलते यांना याच मुद्यावर फैलावर घेत चुकीची माहिती देत असल्याचा आरोप केला. अपात्र निविदाधारक न्यायालयात गेल्यास नालेसफाईचे काम अडचणीत येऊ शकते, अशी शक्यता व्यक्त केली. निविदा समिती ही वादात सापडली आहे. नालेसफाई पावसाळ्यापूर्वी करायची आहे. हे काम पाच कोटी ५० लाख रुपये किमतीचे आहे, असे ते म्हणाले.