ठाणे : ठाणे महापालिका कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्यास राज्य सरकारने दीड वर्षापूर्वीच हिरवा कंदील दाखविला होता. परंतु महापालिकेकडून तो लागू करण्यात आला नव्हता. अखेर एप्रिल महिन्यात झालेल्या महासभेत यासंदर्भातील प्रस्ताव सूचनांसह मंजूर करण्यात आला होता. त्यामुळे पालिका कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतनाचा लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या प्रस्तावामुळे पालिका कर्मचाऱ्यांचे वेतन १२ ते १५ टक्क्यांनी वाढणार असून, पालिकेच्या तिजोरीवर वार्षिक ११४ कोटी ७९ लाखांचा भार पडणार आहे. हा प्रस्ताव मंजूर होऊन चार महिन्यांचा कालावधी लोटला तरी अद्यापही त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही. एकीकडे पालिका नको त्या प्रस्तावांवर कोट्यवधींचा खर्च करीत असताना वेतन आयोग लागू करण्यास निधी नाही का, असा सवाल कर्मचारी करीत आहेत.
सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारसीनुसार राज्य सरकार आणि अन्य पात्र कर्मचाऱ्यांना सुधारित वेतन श्रेणीबाबतचा निर्णय घेण्यासाठी सेवानिवृत्त सनदी अधिकारी के. पी. बक्षी यांच्या मार्गदर्शनाखाली समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीच्या शिफारसींनुसार मुंबई वगळून अन्य पालिकेतील कर्मचाऱ्यांनाही वेतनश्रेणी लागू करण्याचा शासन निर्णय २ ऑगस्ट २०१९ रोजी जाहीर झाला होता. परंतु त्याची अंमलबजावणी ठाणे महापालिकेने केली नव्हती. अखेर दीड वर्षानंतर पालिकेने सातव्या वेतन आयोगाचा प्रस्ताव एप्रिल महिन्यात झालेल्या महासभेत मंजूर करण्यात आला.
महापालिकेच्या आस्थापनेवर १० हजार ५०० पदे मंजूर असून ६५०० कर्मचारी कार्यरत आहेत. शिक्षण मंडळात दीड हजार कर्मचारी आहेत. त्यांना सुधारित वेतन श्रेणीचा लाभ मिळणार आहे. टीएमटी ही पालिकेशी संलग्न असली तरी त्यांची आस्थापना स्वतंत्र आहे. त्यामुळे त्यांच्या वेतनवाढीचा अंतर्भाव या प्रस्तावात करण्यात आला नाही. याशिवाय पालिकेच्या आस्थापनेवरील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना पाटील लवादानुसार सुधारित वेतनश्रेणी लागू करण्यात आली होती. ती मुदतही ३१ जानेवारी २०१५ रोजी संपली आहे. त्यामुळे १ जानेवारी २०१६ पासून सातव्या वेतन आयोगानुसार सुधारित वेतनश्रेणी लागू करण्याची मागणी कामगार संघटनांनी केली होती. त्यानुसार हा प्रस्ताव तयार करण्यात आला होता. ही वेतनश्रेणी लागू करताना २०१६ ते २०२१ पर्यंतच्या फरकाची रक्कम द्यायची ठरल्यास तिजोरीवर किमान ५०० कोटी रुपयांचा अतिरिक्त बोजा पडणार आहे. दरम्यान, नुकत्याच संपलेल्या आर्थिक वर्षात कर्मचाऱ्यांचे वेतन भत्त्यापोटी ६१९ कोटी रुपये अदा करण्यात आले. येत्या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प मांडताना तो खर्च ७८२ कोटी रुपये होईल, असे आयुक्तांनी नुकत्याच सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात प्रस्तावित केले आहे. त्यात वेतनवाढीपोटी ७५ कोटी रुपये अपेक्षित असून, महासभेने मंजुरी दिल्यानंतर सुधारित अंदाजपत्रकात उर्वरित तरतूद केली जाणार असल्याचे पालिकेने स्पष्ट केले होते. परंतु आता सातव्या वेतन आयोगापोटी पालिकेच्या तिजोरीवर दरवर्षी ११४ कोटी ७९ लाखांचा अतिरिक्त बोजा पडणार आहे.
दरम्यान, हा प्रस्ताव मंजूर झाला असतानाही पालिका कर्मचारी या वेतनाच्या फरकाची रक्कम मिळावी म्हणून अद्याप प्रतीक्षेतच आहेत. आधीच वेतन आयोग लागू करण्यासाठी पालिकेने उशीर केला आहे. त्यात प्रस्ताव मंजूर झाल्यानंतरही त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही. ठाणे महापालिकेत शिवसेनेची सत्ता आहे, सत्ताधारी शिवसेनेकडूनही याकडे दुर्लक्ष होत असल्याचेच दिसत आहे. त्यातही ठाण्यात दोन मंत्री वास्तव्यास आहेत, किमान त्यांनी तरी याकडे लक्ष द्यावे आणि कर्मचाऱ्यांचे तोंड गोड करावे, अशी माफक अपेक्षा कर्मचारी करीत आहेत.