मीरा रोड : शहरातले मुख्य रस्ते, नाके आणि रेल्वेस्थानक परिसर फेरीवाल्यांनी व्यापला आहे. राजकीय वरदहस्त आणि हप्तेखोरीमुळे ठोस कारवाईच होत नाही. त्यामुळे १३ रस्त्यांवरील फेरीवाले हटवण्यासाठी निविदा न मागवताच साधा अर्ज घेऊ न मीरा-भार्इंदर महापालिका प्रशासनाने तीन महिन्यांसाठी लाखो रुपयांचा ठेका दिला. त्यानंतर, दिलेली दोन महिन्यांची मुदतवाढही संपुष्टात आली असून ठेकेदाराला आता आणखी मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाने स्थायी समितीला दिला आहे. खाजगी ठेका देऊ नही फेरीवाल्यांचे बस्तान कायम असून दोन महिन्यांसाठी ३५ लाख दिल्यानंतर आणखी ५० लाख देण्याची तयारी सुरू आहे.
महापालिकेतील सत्ताधारी आणि महापालिका प्रशासनाकडून वेगवेगळ्या मार्गाने लूट सुरू असून फेरीवाला हटवण्याचा ठेकाही त्यापैकीच एक मार्ग असल्याचा आरोप होत आहे. त्यातच महापालिकेने नेमलेले बाजारवसुली करणारे ठेकेदारही फेरीवाल्यांकडून शुल्क वसूल करतात. फेरीवाल्यांकडून बक्कळ वसुली होत असल्याने लोकप्रतिनिधी, पालिका प्रशासनासह पोलिसांनाही सोयरसुतक नाही. उलट पालिका पथक पोलीस कारवाई करत नसल्याचा सूर आळवत अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित करण्याऐवजी विनानिविदा ठेका देण्यात आला.
२९ डिसेंबर २०१८ रोजी स्थायी समितीत फेरीवाला हटवण्यासाठी मनपाची यंत्रणा अपुरी असल्याने कंत्राटदार नेमणुकीचा प्रस्ताव पुढे करण्यात आला. पालिकेने ६ व ११ फेब्रुवारीला फेरीवाला हटवण्यासाठी खाजगी कंत्राटदार नेमण्याचा प्रस्ताव तयार केला. अश्चर्य म्हणजे, भार्इंदर पूर्वेच्या रावलनगर, नर्मदादीप इमारतीतील सदनिकेचा पत्ता असलेल्या एस.डी. सर्व्हिसेस या नावाने फय्याज खान यांनी ११ फेब्रुवारीला स्थायी समिती सभापती अॅड. रवी व्यास यांना अर्ज दिला.
११ फेब्रुवारीला फय्याज यांच्या अर्जावर सभापतींनी त्वरित स्थायी समितीसमोर विषय घेतला आणि अवघ्या चार दिवसांत म्हणजे १५ फेब्रुवारीला स्थायी समितीने तातडीचे कामकाज म्हणून अनुुसूची ‘ड’च्या प्रकरण दोनचा १ (के) अन्वये एस.डी. सिक्युरिटीला फेरीवाला हटवण्यासाठी तीन महिन्यांसाठी कंत्राट देण्यास मंजुरी देण्यात आली. भाजपचे ध्रुवकिशोर पाटील यांनी हा ठराव मांडला आणि वर्षा भानुशाली यांनी त्याला अनुमोदन दिले. सर्व सदस्यांनी मंजुरी देऊन टाकली. याकामी महिना १९ लाख ५३ हजार मासिक खर्चास विनानिविदा ठेका देतानाच अनुसूची ‘ड’मधील कलमांचा आधार घेतला. ७ मार्चपासून ६ जून अशा तीन महिन्यांसाठी कंत्राट देताना रस्त्यांवरील फेरीवाले हटवायचे असताना त्यात पालिकेने आणखी मेहेरबानी ठेकेदारावर दाखवत आरक्षणातील अतिक्रमण आदी कामेही नमूद केली. प्रतिकामगार ९५८ रुपये रोज याप्रमाणे ५० कामगार, २९७५ रुपये प्रतिदिनप्रमाणे रोज चार टेम्पो, २३७५ रुपये प्रतिदिनप्रमाणे दोन स्कॉर्पिओ, प्रतिमाह पाच हजारांप्रमाणे रोज पाच दुचाकी, गणवेश ५० हजार, तर पाच मोबाइल वा वॉकीटॉकीसाठी प्रतिमाह २५०० रु. असे दर निश्चित केले.
ठेकेदार नेमूनही मुख्य रस्त्यांवरील फेरीवाले कायम असताना महापालिकेने ठेकेदाराची ६ जूनला मुदत संपूनही त्यास काम बंद करण्यास कळवले नाही. दीड महिन्यानंतर २३ जुलैच्या पत्राने महापालिकेने ठेकेदारास आणखी दोन महिन्यांची मुदतवाढ दिली. ही मुदतवाढही ६ आॅगस्टला संपली असताना ठेकेदारास काम बंद करण्याचे कळवले नाही. दरम्यान, मार्च व एप्रिल या महिन्यांचे तब्बल ३५ लाख रुपये पालिकेने दिले. त्यानंतर, मे व जूनचे चक्क ५० लाख रुपयांचे देयक ठेकेदाराने मागितले असून एका नेत्याच्या आणि आयुक्तांच्या निर्देशावरून ते अदा करण्याचे काम अंतिम टप्प्यात असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.कारवाईसाठी दोन कोटींची तरतूद असल्याचा दावामुख्य रस्त्यांवरील फेरीवाल्यांचे बस्तान कायम असताना महापालिकेची ठेकेदारांवरील कृपादृष्टी डोळे पांढरे करणारी आहे. बुधवारी होणाºया स्थायी समितीच्या बैठकीत या ठेकेदाराला अनिश्चित मुदतवाढ देण्याचा प्रस्तावच महापालिका आयुक्तांच्या मंजुरीने अतिरिक्त आयुक्त सुनील लहाने यांनी आणला आहे.फेरीवाला हटवण्यासाठी अंदाजपत्रकात दोन कोटींची तरतूद केल्याचा दावा करत पालिकेने मागवलेल्या निविदा पात्र नसल्याने ही प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत तसेच कामाचा कार्यादेश निघेपर्यंत या ठेकेदारास मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव पालिकेने दिला आहे.७ जूनच्या महासभेत परस्पर कामांसाठी सत्ताधाऱ्यांनी अंदाजपत्रकीय तरतुदीचा ठराव केला होता. त्यात फेरीवाला हटवण्यासाठी एक कोटीच्या कामाच्या तरतुदीचा मुद्दाही होता. मुळात अशा पद्धतीने तरतुदी करता येत नसतानाही ठराव विखंडित न करताना आयुक्त तो पाठीशी घालत आहेत.
विनानिविदा कंत्राट देण्याचा अधिकार महापालिकेला आहे. स्थायी समितीने आयुक्तांना दिलेल्या अधिकारानुसारच हा ठेका देण्यात आला आहे. जे १३ रस्ते फेरीवाला मुक्त करण्यासाठी ठेकेदाराकडे दिले आहेत, त्यांच्यावर फेरीवाले पुन्हा बसत असल्यास संबंधित अधिकाºयांना कारवाईवर लक्ष ठेवण्याचे निर्देश देण्यात येतील.- डॉ. सुनील लहाने, अतिरिक्त आयुक्त, मीरा-भार्इंदर महापालिका