पालिका आयुक्त मोकाट; तर खड्डे सुसाट

मुंबईसह राज्यातील २६ महापालिकांच्या क्षेत्रातील रस्त्यावर खड्डे पडले व नागरिकांनी त्याबद्दल तक्रार केल्यावर, दोन आठवड्यांत ते न बुजविल्यास संबंधित आयुक्तांना जबाबदार धरून, त्यांच्यावर न्यायालयीन अवमानाची कारवाई करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने यापूर्वी दिले आहेत.

- नारायण जाधवठाणे : मुंबईसह राज्यातील २६ महापालिकांच्या क्षेत्रातील रस्त्यावर खड्डे पडले व नागरिकांनी त्याबद्दल तक्रार केल्यावर, दोन आठवड्यांत ते न बुजविल्यास संबंधित आयुक्तांना जबाबदार धरून, त्यांच्यावर न्यायालयीन अवमानाची कारवाई करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने यापूर्वी दिले आहेत. यंदा मुंबई महानगर प्रदेशात पाच-सहा जणांचा खड्ड्यांमुळे बळी जाऊनही ‘आयुक्त मोकाट तर खड्डे सुसाट’ असेच चित्र आहे.मुंबई उच्च न्यायालयाने २०१३ मध्ये महापालिकांच्या क्षेत्रातील खड्ड्यांमुुळे नागरिकांना होणाऱ्या त्रासाची दखल घेऊन, राज्य शासन, महापालिकांचे चांगलेच कान टोचले होते. न्यायालयाने जुलै २०१५ मध्ये खास आदेश देऊन मुंबईसह राज्यातील २६ पालिका (पनवेल महापालिका तेव्हा नव्हती) क्षेत्रातील रस्त्यांवर पडलेले खड्डे बुजविण्याची जबाबदारी आयुक्तांवर सोपविली. तरीही खड्डे यंदाही तसेच आहेत. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्यातील सर्व महापालिकांनी खड्ड्यांबाबतच्या नागरिकांच्या तक्रारी स्वीकारण्याकरिता टोल फ्री नंबरसह वेबसाइट प्रसिद्ध करण्याची, तसेच मोबाइलवरील टेक्स्ट मेसेज अथवा व्हॉट्सअ‍ॅप संदेश स्वीकारून आलेल्या तक्रारींचे निराकरण झाल्याचे, संबंधित तक्रारदारास दोन आठवड्यांच्या आत छायाचित्रासह कळवायचे आहे. याबाबत, नगरविकास खात्याने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार सर्व महापालिकांना नवीन नियमावलीची सक्ती केली होती. मात्र, आज या नियमावलीस तीन वर्षे उलटली, तरी तिचे पालन न करता सर्वांनीच न्यायालयाचा अवमान केल्याचे दिसत आहे.- न्यायालयाच्या निर्देशानुसार जुलै २०१५ मध्ये नगरविकास विभागाने स्थानिक स्वराज्य संस्थाना दिलेल्या आदेशांनुसार, प्रत्येक महापालिकेने त्यांच्या अधिकार क्षेत्रातील रस्ते, पदपथ, पाण्याचा निचरा होण्याचे पाथ होल सुस्थितीत ठेवायचे आहेत, तसेच विविध संस्था, कंपन्यांना रस्ते खोदण्यासाठी परवानगी देताना ते पुन्हा पूर्ववत करण्याच्या अट घातली आहे. संबंधित प्राधिकरणे, खासगी कंपनीने काम करताना आवश्यक फलक लावावेत. यात काम करणाºया कंपनीचे नाव, कामाचा अंदाजे कालावधी, कामाची व्याप्ती देण्याचे बंधन घातले आहे.रस्त्यांच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी अद्ययावत तंत्रज्ञान वापरावे. नागरिकांच्या तक्रारींचे छायाचित्रणाच्या आधारे निराकरण करून, अंतिम कार्यवाहीची माहिती छायाचित्रासह वेबसाइट आणि वृत्तपत्रांत प्रसिद्ध करावी, असे बजावले होते. या संपूर्ण प्रक्रियेत आयुक्तांना जबाबदार धरण्यात येणार असून, त्यांनी उच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे उल्लंघन होणार नाही, याची दक्षता घेण्याचे नगरविकास विभागाने स्पष्ट केले आहे.आजही अनेक महापालिकांच्या वेबसाइट अद्ययावत नाहीत. प्रत्येक महापालिकानिहाय व्हॉट्सअ‍ॅप क्रमांक त्या ठिकाणच्या कोणत्याच नागरिकाला ठाऊक नाही. मग ते तक्रार करणार तरी कुठे हा प्रश्न आहे.न्यायालयाच्या आदेशानुसार या सूचनांप्रमाणे तत्काळ कार्यवाही करून व केलेल्या कामांचा अनुपालन अहवाल तत्काळ शासनास सादर करून, न्यायालयाचा अवमान होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी, असे बजावण्यात आले होते.