मुरलीधर भवार
कल्याण : असमान रस्ते आणि खड्ड्यांमुळे शहरात जुलैमध्ये पाच जणांचे बळी गेल्यानंतरही केडीएमसी प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधींना जाग आलेली नसल्याची जोरदार टीका सोशल मीडियावर नागरिक करत आहेत. खड्ड्यांचे फोटो टाकून त्यांनी प्रशासनाचे चांगलेच वाभाडे काढले आहे. ‘मिशन जन कल्याण’ आंदोलनांतर्गत रस्त्यांवरील खड्डे मोजा आणि तितकेच फटके अधिकारी व कंत्राटदाराला मारा. परंतु, पोलिसांनी आंदोलनकर्त्यांवर गुन्हे नोंदवू नयेत, असे आवाहन जागरूक नागरिक व पूर्वाश्रमीचे शिवसैनिक नारायण पाटील यांनी केले आहे. त्याचबरोबर, आकाशातून हजारो वर्षांपूर्वी उल्कापात झाला. त्यापैकी काही उल्का कल्याणमधील रस्त्यावर पडल्या. त्यामुळे रस्त्यावर खड्डेच खड्डे पडले. हे एक उत्कृष्ट विज्ञान प्रदर्शन होऊ शकते. त्यासाठी विद्यार्थ्यांची वैज्ञानिक सहल काढून उल्कापाताचे विश्लेषण करता येऊ शकते, असे अन्य एकाने आपल्या पोस्टमध्ये म्हटले आहे.
डोंबिवलीचे भाजपा आमदार रवींद्र चव्हाण यांनी यंदाच्या दहीहंडी उत्सवासाठी बचत ही संकल्पना घेतली आहे. त्यात वीज, पाणी, पैसे, इंधन याच्या बचतीवर त्यांनी भर दिला आहे. परंतु, या संकल्पावर मनसेचे प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश कदम यांनी सडकून टीका केली आहे. खड्डे बुजवले गेलेले नाहीत. त्यात पाणी साचून डबकी तयार झाली आहेत. त्यामुळे पाण्याची बचत होत आहे. खड्ड्यांमुळे वेळ, इंधन जास्त वाया जाते. मग बचत कशी होणार, असा सवाल त्यांनी सोशल मीडियावर केला आहे. नागरिकांना खड्डेमय रस्ते दिल्याने डांबर व खडीची बचत केली जात आहे, हाच खरा प्रचार व प्रसार होऊ शकतो, अशी पोस्ट त्यांनी फेसबुकव व्हॉटस्अ‍ॅपवर टाकली आहे.खड्ड्यांची संख्या भ्रष्टाचाराचे प्रमाण सिद्ध करते. हे नवे अंकगणित आहे, अशी पोस्ट मनोज वैद्य यांनी फेसबुकवर टाकली आहे. तर, निवडणुकीत दारू, पैसे घेऊन मटणाच्या पार्ट्या झोडल्यावर मतदारांना खड्ड्यातील पाण्यात पडावे लागते, अशी पोस्ट विनायक पाटील यांनी टाकली आहे.
माहिती अधिकारातील कार्यकर्ते विनोद तिवारी यांनी वर्षभरापूर्वी शेकडो खड्ड्यांचे सर्वेक्षण केले होते. प्रत्येक खड्ड्याला नंबर देत त्याचे फोटे काढले. ही माहिती प्रशासनाकडे सादर केली होती. त्यानंतर रस्त्याचे काम झालेले नसतानाही ते झाल्याची बाब उघडकीस आणली होती. त्यात एक कोटीपेक्षा जास्त भ्रष्टाचार झाल्याचे त्यांनी दाखवून दिले. ही माहिती फेसबुकवर पोस्ट केली. पंरतु, प्रशासनाला संबंधितांविरोधात कारवाई करण्यात स्वारस्य नसल्याचे यातून दिसून येत आहे.डेडलाइन की केवळ राजकीय स्टंटबाजी?च्केडीएमसीने साडेचार हजार खड्डे बुजवल्याचा दावा महिनाभरापूर्वी केला होता. मात्र, तरीही खड्ड्यांविषयी नागरिकांच्या पोस्ट पाहता महापालिकेने नेमके कोणते व कुठले खड्डे बुजविले, असा सवाल उपस्थित होतो.च्खड्डे बुजविण्यासाठी १३ कोटी रुपयांच्या खर्चाला स्थायी समितीने तातडीने मंजुरी दिली. मग खरोखरच कामे सुरू झाली का?, असा प्रश्न आहे. पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या पाहणीनंतर काय झाले?च्पाच जणांचा मृत्यू झाल्यानंतर, मनसे, भारिप बहुजन महासंघ, काँग्रेसने आंदोलन केले. प्रशासनाला दिलेल्या डेडलाइन हे पक्ष विसरले की, ही त्यांची राजकीय स्टंटबाजी होती? जेणे करून एखाद्या समस्येवर राजकीय पोळीभाजून त्यातून प्रसिद्धीचा स्टंट करायचा आणि चर्चेत यायचे, हा उद्देश होता का?, असा सवाल केला जात आहे.