ठाणे : ठाणे, पालघर जिल्ह्यांसह कोकण परिसरात आदिवासी समाजाचे वनपट्टे नावावर करण्यासाठी समस्या उद्भवत आहेत. त्यावर मात करण्यासाठी पुणे येणे असलेले वनहक्क कायद्याचे कार्यालय नाशिकला हलवण्यासाठी बिरसा क्रांती दलासह अन्य संघटनांनी सक्रीस होऊन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना साकडे घातले आहे. राज्यातील आदिवासी भागात वनहक्क कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या सूचनेनुसार आदिवासी विकास आयुक्तालय नाशिक येथे स्वतंत्र वनहक्क कायदा विभाग सुरु करण्यात आला होता व कामही योग्य प्रकारे सुरु होते. पण दोन वर्षांपासून हे कार्यालय पुणे येथे हलवण्यात आले आहे. त्यामुळे आदिवासी शेतकर्‍यांना विविध समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. वनपट्टे धारकांना त्यांचा हक्क मिळवून देण्यासाठी या कार्यालयाचे नोडल अधिकारी नाशिकला बसतात आणि कार्यालय पुणे येथे असल्यामुळे समस्या उद्भवत आहे. त्यामुळे पुणे येथील कार्यालय नाशिकला हलवण्यासाठी बिरसा क्रांती दलाचे महासचिव प्रमोद घोडाम व प्रफुल कोवे यांनी मुख्यमंत्र्यांना साकडे घातले आहे.
पुणे येथील आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेच्या आयुक्तांच्या पत्राची जिल्हाधिकारी व इतर तत्सम अधिकारी हे योग्य दखल घेत नसल्याचा आरोप केला जात आहे. वनहक्क कायद्याच्या बऱ्याच योजना ह्या आदिवासी विकास विभागाच्या कार्यालयाकडून राबविण्यात येतात. याशिवाय आता शासना च्याा १३ फेब्रुवारी' च्या पत्रानुसार आता नोडल अधिकारी ' म्हणून पुन्हा टीआरटीआय पुणे ऐवजी नाशिक येथील आदिवासी विकास आयुक्तांवर जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. त्यामुळे आता अधिकारी नाशिकला अन् कार्यालय पुणेला असल्यामुळे वनहक्काची प्रभावी अंमलबजावणी होण्यासाठी समस्या येत आहे. त्या सोडवण्यासाठी या कार्यालयाचे नाशिक ला स्थलांतर करण्याचे जोरदार प्रयत्न सुरू आहे.