कल्याण : शहराच्या पश्चिम भागातील उर्दू शाळेची भिंत कोसळून तीन जणांचा मृत्यू झाल्याची घटना घडली होती. ही घटना बेकायदा बांधकामांमुळे घडली होती. या बेकायदा बांधकामांच्या विरोधात कारवाईसाठी पोलीस बंदोबस्त मिळावा, अशी मागणी बाजारपेठ पोलिसांकडे केली होती. पोलिसांनी तेथे असलेल्या म्हशींना आधी सुरक्षित ठिकाणी हलवा, मगच पुरेसा बंदोबस्त दिला जाईल, असे पत्र आयुक्तांना दिले आहे. त्यामुळे कारवाईस पोलीस बंदोबस्ताअभावी ब्रेक लागला आहे. पोलिसांच्या या अजब पत्रामुळे म्हशींना महापालिका कशी हलविणार, असा प्रश्न महापालिका प्रशासनाला पडला आहे.
उर्दू शाळेची भिंत कोसळल्याने तीन जणांचा मृत्यू झाला. यावेळी उर्दू शाळेच्या व्यवस्थापनाने बेकायदा बांधकामामुळे भिंत कोसळल्याचे म्हटले होते. महापालिकेने बेकायदा बांधकामांच्या विरोधात वेळीच कारवाई केली गेली असती तर ही दुर्घटना घडलीच नसती, असे म्हटले होते. ज्या भागात भिंत कोसळली, तेथून महापालिकेचा १२ मीटर रुंदीचा रस्ता प्रस्तावित आहे. भिंत कोसळल्याच्या घटनेनंतर या रस्त्याच्या काम हाती घेतले जाईल. त्याला गती दिली जाईल असे आयुक्त गोविंद बोडके यांनी स्पष्ट केले. त्यानुसार महापालिकेने हालचाली सुरू केल्या. रस्तेविकासाच्या आड येणारी बेकायदा बांधकामे पाडण्याची कारवाई करण्यासाठी ‘क’ प्रभागाचे अधिकारी भरत पवार यांनी बाजारपेठ पोलिसांकडे पोलीस बंदोबस्त मागविला होता. पोलीस बंदोबस्त मिळताच मंगळवारी बेकायदा बांधकामे हटविण्याची कारवाई हाती घेतली जाणार होती. ही कारवाई सुरू करण्यास पोलीस बंदोबस्त देता येणार नाही, असे बाजारपेठ पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक यशवंत चव्हाण यांनी आयुक्तांना पत्र लिहिले आहे.
कारवाईस पोलीस बंदोबस्त देता येणार नाही. जेथे कारवाईसाठी पोलीस बंदोबस्त मागितला आहे, तेथे सात ते आठ गोठे आहेत. त्यामध्ये ७०० म्हशी आहेत. या गोठ्यांविरोधात कारवाई केल्यास तेथील म्हशी उघड्यावर ठेवाव्या लागतील. सध्या पावसाचा जोर असून पावसामुळे म्हशींच्या जीवावर बेतू शकते. त्यामुळे नागरिकांच्या आरोग्यास धोका निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे महापालिकेने म्हशींची पर्यायी व्यवस्था केल्यास कारवाईसाठी पुरेसा पोलीस बंदोबस्त दिला जाईल. बंदोबस्तच न मिळाल्याने अखेर ही कारवाई टळली आहे.
...तर प्रस्तावित रस्ता अडखळणारम्हशींची सुरक्षितता करणे हे महापालिकेचे काम नाही. तरी देखील पोलिसांनी आयुक्तांना हा उपदेशाचा डोस पाजला आहे. पोलिसांच्या या उत्तराने महापालिकेचे प्रशासनच चक्रावून गेले आहे. पोलिस बंदोबस्तच मिळणार नसेल तर प्रस्तावित रस्त्याच्या विकासाचा मार्ग मोकळा होणे कठीण असल्याचे यातून उघड होत आहे.