अंबरनाथ : तालुक्यातील दिवाणी आणि प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी अशी दोन न्यायालये मंजूर झाली आहेत. या न्यायालयाच्या इमारतीचे काम सुरू करण्यात आले आहे. अनेक वर्षे हे न्यायालय आधी जागेसाठी आणि नंतर निधीच्या प्रतीक्षेत होते. आता दोन्ही समस्या दूर झाल्या असून या न्यायालयाची पायाभरणी सुरू झाली आहे. येत्या वर्षभरात या इमारतीचे काम पूर्ण करून न्यायालय सुरू करण्यात येणार आहे.
उल्हासनगर न्यायालयावर सर्वाधिक भार पडत असल्याने अंबरनाथ तालुक्यासाठी स्वतंत्र न्यायालय व्हावे ही मागणी सातत्याने होत होती. त्या अनुषंगाने शासनाकडे १९ कोटींचा प्रस्ताव पाठवण्यात आला होता. या प्रस्तावाला शासनाने मंजुरी दिली आहे. या कामासाठी सहा कोटी २७ लाखांचा निधीही दिला आहे. या इमारतीसाठी चिखलोली येथे जागा देण्यात आली आहे. अंबरनाथ आणि बदलापूर या दोन्ही शहरांच्या मध्यभागी ही जागा असल्याने दोन्ही शहरांतील नागरिकांना हे न्यायालय सोयीचे ठरणार आहे. वाढत्या नागरीकरणासोबत लोकसंख्येतही भर पडत असल्याने अंबरनाथमध्ये स्वतंत्र न्यायालय व्हावे ही गरज होती. त्या अनुषंगाने प्रयत्नही करण्यात आले. या न्यायालयाच्या निविदा प्रक्रिया पूर्ण होऊन त्याच्या प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात करण्यात आली आहे. या ठिकाणी दिवाणी न्यायालय कनिष्ठ स्तर आणि प्रथम दंडाधिकारी अशी दोन न्यायालये उभारली जाणार आहेत.
न्यायालयाच्या पहिल्या टप्प्याचे काम झाल्यावर दुसऱ्या टप्प्याचा निधी दिला जाणार आहे. अनेक वर्षे या न्यायालयासाठी सातत्यानेपाठपुरावा सुरू असतांना प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात झाल्याने आता या न्यायालयाच्या मार्गातील अडथळा दूर झाल्याचे दिसत आहे.अंबरनाथ तालुक्याचे स्वतंत्र न्यायालय व्हावे ही काळाची गरज होती. त्या अनुषंगाने प्रयत्नही झाले. आज या न्यायालयाच्या प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात झाली आहे. त्यामुळे लवकरच हे न्यायालय मूर्त स्वरूप घेईल.- डॉ. बालाजी किणीकर, आमदार