ठाणे : जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील बांधकाम परवानगीसाठी याआधी ग्रामपंचायतीचा नाहरकत दाखला लागत असे. मात्र, आता ग्रा.पं.च्या या दाखल्यास बंदी घालण्यात आली आहे. संबंधित बांधकामासाठी एमएमआरडीए किंवा जिल्हाधिकाऱ्यांकडून परवानगी घेण्याचे आदेश ठाणे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) विवेक भीमनवार यांनी ग्रा.पं.ला दिले. यामुळे जिल्ह्यातील ग्रामस्थांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.
एमएमआरडीए क्षेत्रात असलेल्या ग्रामपंचायतींमधील ग्रामस्थांना घर बांधायचे असल्यास त्यांना आता एमएमआरडीएची परवानगी घ्यावी लागणार आहे. तर, एमएमआरडीए क्षेत्राबाहेरील ग्रा.पं. असल्यास बांधकामासाठी जिल्हाधिकाºयांची परवानगी घ्यावी लागणार आहे. ग्रामपंचायतीच्या दाखल्यांवर न्यायालयाने हरकत घेतली आहे. यास अनुसरून ग्रा.पं.चे नाहरकत दाखले बंद केल्याचे सूतोवाच सीईओ यांनी केले. यावर मात्र जिल्हा परिषद सदस्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त करून ग्रा.पं.कडे नाहरकत दाखल्याचे अधिकार ठेवण्याची मागणी लावून धरली आहे.
जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत हा विषय चर्चेला आला असता त्यावरील चर्चेत बहुतांशी सदस्यांनी सहभाग घेऊन नाराजी व्यक्त केली. भिवंडी, शहापूर आदी तालुक्यांसह अन्यही ठिकाणच्या सदस्यांनी बांधकामास नाहरकत दाखला देण्याचा ग्रा.पं.चा अधिकार कायम ठेवण्याची मागणी लावून धरली. गावातील गरिबाला घर बांधायचे झाल्यास तो सहज बांधत असे. पण, आता बांधता येणार नाही.सदस्यांनी व्यक्त केली खंतबांधकाम करण्यात येणारी जागा गावठाणाची असेल, तर संबंधित ग्रा.पं.ला नाहरकत दाखल देता येईल. पण, त्यासाठीदेखील ग्रामसभेची परवानगी लागेल. तरच तो येईल. कायद्यातील तरतुदीस अनुसरून ग्रा.पं.ना आदेश दिले असल्याचे सीईओ यांनी सभागृहात नमूद केले. ग्रामपंचायतींच्या अधिकारावर गदा आणली जात असल्याचा आरोपही यावेळी काही सदस्यांनी केला. यामुळे आता ग्रामस्थांना, गोरगरिबांना सहजासहजी घर बांधता येणार नसल्याची खंत सदस्यांनी व्यक्त करून ग्रामपंचायतींचे अधिकार कायम ठेवण्याची मागणी त्यांनी यावेळी केली.