लोकमत न्यूज नेटवर्क
मीरा रोड : मीरा-भाईंदर महापालिकेच्या प्रभाग कार्यालयांच्या बेजबाबदार आणि भोंगळ कारभारामुळे अजूनपर्यंत धोकादायक इमारतींची यादीच तयार केलेली नाही. पालिका आयुक्तांनी पत्र देऊनही प्रभाग अधिकाऱ्यांनी त्याला केराची टोपली दाखवली. त्यामुळे धोकादायक इमारतीच जाहीर नसल्याने रहिवासी मृत्यूच्या दाढेत राहत आहेत.
मीरा-भाईंदर महापालिकेत पूर्वी धोकादायक इमारतींची पडताळणी करून त्या धोकादायक जाहीर करणे व रिकाम्या करून पाडून टाकण्याची जबाबदारी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे होती. परंतु, धोकादायक इमारत जाहीर करण्यात तसेच इमारत धोकादायक जाहीर केल्यावर ती अर्थपूर्ण दबावाखाली पुन्हा सुस्थितीत असल्याचे जाहीर केले जाण्याचे प्रकार उघड झाले. यात राजकीय दबावही नेहमीचाच आहे.
इमारत जुनी असली तरी मूळ जमीनमालक म्हणून दुसरेच लोक असल्याने इमारती पाडून कायदेशीर अडचणीही मूळ जमीनमालकास फायदा करून देण्यासाठी निर्माण केल्या जातात. जुन्या इमारती मुळात अनधिकृत किंवा नियमापेक्षा जास्त चटईक्षेत्र वापरून बांधलेल्या आहेत. त्यामुळे परवानगी मिळणे अवघड ठरते. त्यातच जमीनमालकाचे उभे राहणारे वाद पाहता अनेक इमारतींचा पुनर्विकास रखडलेला आहे. त्यामुळे वर्षानुवर्षे इमारतीत राहणारी शेकडो कुटुंबे हक्काच्या घरापासून वंचित आहेत. काही इमारतींची प्रकरणे न्यायालयात दाखल आहेत.
गेल्यावर्षी तत्कालीन आयुक्त डॉ. विजय राठोड यांच्या कार्यकाळात झालेल्या बैठकीत काही प्रभाग अधिकाऱ्यांनी धोकादायक इमारतींचा विभाग प्रभाग अधिकाऱ्यांकडे देण्याचा आग्रह धरला होता. आयुक्तांनीही मान्य करीत धोकादायक इमारतींची जबाबदारी प्रभाग अधिकारी यांच्याकडे दिली. पावसाळ्याआधी धोकादायक इमारतींची यादी जाहीर करून त्या रिकाम्या करून घेणे आवश्यक असताना प्रभाग अधिकाऱ्यांनी अद्याप तशी यादीच जाहीर केलेली नाही. आयुक्त दिलीप ढोले यांनी ८ एप्रिलच्या पत्राने सर्व प्रभाग अधिकारी यांना धोकादायक इमारतींची पडताळणी करून यादी जाहीर करणे व त्या रिकाम्या करण्याचे आदेशसुद्धा दिले. परंतु, प्रभाग अधिकाऱ्यांनी त्याकडे गांभीर्याने लक्ष दिले नाही.
चक्रीवादळामुळे मुसळधार पाऊस आणि वादळी वाऱ्यात भाईंदरच्या महेश नगर २ या इमारतीचा भाग कोसळल्यानंतर प्रभाग अधिकारी यांची धावपळ उडाली आहे. आता त्यांनी जुन्या इमारतींना पत्र काढून स्ट्रक्चरल ऑडिट करून त्याचा अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे. स्ट्रक्चरल ऑडिट करून त्याची पडताळणी व अहवालासाठी काही कालावधी जाणार आहे. त्यामुळे धोकादायक इमारत असल्यास रहिवाशांना जीव मुठीत धरून राहावे लागणार आहे.
रहिवासी राहते घर सोडून दुसरीकडे जाण्यास तयार नसतात. कारण इमारत रिकामी करून ती पाडल्यावर त्याच्या पुनर्निर्माणचे काही खरे नसते. अनेक अडचणी येत असतात. शिवाय दुसरीकडे भाड्याने राहणे परवडत नाही. जेणेकरून धोकादायक इमारतींचा प्रश्न गंभीर होत चालला असताना यंदा तर धोकादायक इमारतींची यादीच अजून पालिकेने जाहीर केलेली नाही.