भिवंडी महानगरपालिकेचा पगार घेऊन कर्मचारी काम करतात मंत्रालयांत

भिवंडी : भिवंडी महानगरपालिकेतून कोट्यावधी रूपयांचा पगार घेऊन पालिकेचे सात कर्मचारी गेल्या चार ते अकरा वर्षापासून मंत्रालयात कार्यरत असुन त्यांच्या गैरहजेरीचा पालिकेच्या कामकाजावर परिणाम होत आहे.त्याचबरोबर त्याचबरोबर पालिकेचे आर्थिक नुकसान व नागरिकांच्या पैश्याचा गैरवापर होत असल्याचे दिसुन येत असल्याने पालिका आयुक्त योगेश म्हसे यांनी या कर्मचाºयांच्या सेवा महापालिकेत वर्ग करून ...

ठळक मुद्देपालिकेचे आर्थिक नुकसान व नागरिकांच्या पैश्याचा गैरवापरमंत्रालयातील कर्मचाºयांना आजतागायत पालिकेने दिले सुमारे १ कोटी ३७ लाख ५३ हजार ९९२ रूपये वेतनशासन सेवेत नियमीत करावे अन्यथा महानगरपालिका सेवेत रूजू करावे अशी मागणी

भिवंडी : भिवंडी महानगरपालिकेतून कोट्यावधी रूपयांचा पगार घेऊन पालिकेचे सात कर्मचारी गेल्या चार ते अकरा वर्षापासून मंत्रालयात कार्यरत असुन त्यांच्या गैरहजेरीचा पालिकेच्या कामकाजावर परिणाम होत आहे.त्याचबरोबर त्याचबरोबर पालिकेचे आर्थिक नुकसान व नागरिकांच्या पैश्याचा गैरवापर होत असल्याचे दिसुन येत असल्याने पालिका आयुक्त योगेश म्हसे यांनी या कर्मचाºयांच्या सेवा महापालिकेत वर्ग करून घ्याव्यात ,अशी मागणी भाजपाच्या पदाधिका-याने केली आहे.उमेश काशिनाथ भोई(लिपीक),बसप्पा दुदप्पा चिकोडी(रोड कामगार),किशोर श्रीधर कदम(लिपीक),सचीन दत्तात्रय महांकाळ(लिपीक), अनिल लहिरे(लिपीक),गणपती मारूती शेषनाईक(बाग कामगार), संदिप कमलाकर पेडणेकर(सफाई कामगार) हे सात कर्मचारी पालिकेच्या आस्थापनात स्थायीपदावर काम करणारे असुन ते सध्या मंत्रालयांत काम करीत आहेत. गेल्या १ वर्षापासून ते ११ वर्षापर्यंत त्यांनी मंत्रालयांत सेवा दिली आहे. त्यांना पालिका प्रशासन २० हजार ते ३४ हजार रूपये पर्यंत मासिक पगार देत असुन आजतागायत त्यांच्यावर पालिकेने सुमारे १ कोटी ३७ लाख ५३ हजार ९९२ रूपये खर्च केले आहेत. पालिकेत काही महिन्यापासून कर्मचा-यांना मुळ पदावर काम करण्याची सक्ती केली जात आहे. शासनाचे कोणतेही धोरण नसताना केवळ राजकीय वरदहस्तामुळे मंत्रालयांत जाणे सोयीचे ठरावे या करीता त्यांना मंत्रालयांत पाठविले आहे. पालिकेतून मासिक वेतन मिळण्यासाठी सर्व कर्मचा-यांना बायोमेट्रीक मशीनवर आंगठा लावणे सक्तीचे केले आहे. मात्र प्रशासकीय सोयीच्या दृष्टीने या सात कर्मचा-यांची सेवा केवळ मंत्रालयीन दुरध्वनी संदेशान्वये वर्ग करण्यात आली आहे. या बाबत लेखा परिक्षकांनी देखील आपला अभिप्राय नोांदविलेला नाही. अशा कर्मचा-यांना शासन सेवेत नियमीत करून पालिका आस्थापनावर नवीन नेमणूक करावी अन्यथा या सात कर्मचा-यांना माघारी बोलावून महानगरपालिका सेवेत रूजू करावे,अशी मागणी भाजपाचे जिल्हा विभागीय सरचिटणीस आनंद गद्रे यांनी आयुक्तांकडे लेखी पत्राव्दारे केली आहे.