मीरा रोड : महापालिकेतील सत्ताधारी भाजप आणि विरोधी पक्षातील शिवसेनेत स्वीकृत सदस्य नियुक्तीवरून रंगलेले राजकारण सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहाेचून अखेर नगरविकासमंत्र्यांनी पाच सदस्यांच्या मंजुरीपर्यंत येऊन स्थिरावले आहे. मात्र, स्वीकृत सदस्यांसाठी कायद्यात असणाऱ्या निकषांना तिलांजली दिल्याचा आरोप करून याविरुद्ध पुन्हा न्यायालयात दाद मागणार असल्याचे याचिकाकर्त्यांच्यावतीने सांगण्यात आल्याने टांगती तलवार कायम राहणार का? अशी चर्चा सुरू आहे.
मीरा-भाईंदर महापालिका निवडणूक ऑगस्ट २०१७ मध्ये झाल्यानंतर एका महिन्यात पाच स्वीकृत सदस्यांची नियुक्ती करणे अपेक्षित होते. पण पालिकेतील सत्ताधारी भाजपकडून नियुक्ती प्रक्रियेची टोलवाटोलवी व नंतर संख्याबळापेक्षा एक उमेदवार भाजपकडून जास्त आल्याने नियुक्त्या खाेळंबल्या. तौलनिक संख्याबळाप्रमाणे भाजपचे तीन व शिवसेना, काँग्रेसचे प्रत्येकी एक स्वीकृत सदस्य नियुक्त केले जाऊ शकतात. ७ डिसेंबर २०२१ रोजीच्या महासभेत सत्ताधारी भाजपने शिवसेना उमेदवार विक्रमप्रताप सिंह यांच्या उमेदवारीला ते ठेकेदार असल्याचा मुद्दा मांडून त्यांच्या नावाला कात्री लावली. याबाबत आमदार गीता जैन यांनी नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे तक्रार करून ठरावास स्थगिती आणली. दुसरीकडे, नितीन मुणगेकर या नागरिकाने स्वीकृत सदस्य नियुक्तीतील उमेदवार नियम-निकषांत बसत नसल्याने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका करून स्थगिती आणली. भाजपचे उमेदवार व पालिकेतील पदाधिकाऱ्यांनीही न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायालयाने नगरविकासमंत्र्यांनी नव्याने सर्वांची सुनावणी घेऊन आठ आठवड्यांत निर्णय घ्यावा, असा आदेश दिले. २५ फेब्रुवारीला न्यायालयाने पालिकेला चार सदस्यांची नावे ४८ तासांत शासन राजपत्रात प्रसिद्ध करण्याचे आदेश दिले. पालिका सचिव वासुदेव शिरवळकर यांनी ते प्रसिद्ध केले. त्याविरोधात विक्रमप्रताप यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली. २ मार्चला सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशास स्थगिती दिली. २ ऑगस्टला सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई उच्च न्यायालयाचे २५ फेब्रुवारीचे आदेश रद्दबातल ठरवून तीन आठवड्यांत नगरविकासमंत्र्यांनी सर्व पक्षांचे म्हणणे ऐकून निर्णय घेण्याचे आदेश दिले.
१७ ऑगस्टला मंत्री शिंदे यांनी सर्वांची सुनावणी घेऊन तोंडी व लेखी म्हणणे घेतले. आयुक्त दिलीप ढोले यांचा अभिप्राय आणि पक्षकारांचे म्हणणे यानुसार महासभेने विक्रमप्रताप सिंह यांच्या नियुक्तीचा निर्णय फेरसादर करण्याचा ठरावातील भाग महापालिका अधिकाराच्या विरुद्ध असल्याने तो विखंडित करून शिंदे यांनी भाजपचे अजित पाटील, अनिल भोसले, भगवती शर्मा, काँग्रेसचे ॲड. शफीक खान व शिवसेनेचे विक्रमप्रताप सिंह यांच्या नियुक्तीला मंजुरी दिली.
न्यायालयात दाद मागणार
महापालिकेने त्यानुसार गॅझेट प्रसिद्धीस पाठवल्याचे समजते. विविध क्षेत्रांतील अनुभवी व्यक्तींना सदस्य म्हणून नेमणे अपेक्षित असल्याने याविरुद्ध पुन्हा न्यायालयात दाद मागणार असल्याचे नीतेश मुणगेकर यांच्यावतीने सांगण्यात आले .