जीन्स कामगारांनी केले स्थलांतर, महिन्याभराच्या प्रतीक्षेनंतरही निर्णय नाही

सर्वाेच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर शेकडो जीन्स कारखाने बंद ठेवले आहेत. यामुळे हजारो कामगारांवर उपासमारीची वेळ आली. महिन्याभराच्या प्रतीक्षेनंतर त्यांनी कामाच्या शोधात स्थलांतर करण्यास सुरूवात केली आहे. परिणामी जीन्स कारखान्याच्या परिसरात शुकशुकाट पसरला आहे.

उल्हासनगर : सर्वाेच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर शेकडो जीन्स कारखाने बंद ठेवले आहेत. यामुळे हजारो कामगारांवर उपासमारीची वेळ आली. महिन्याभराच्या प्रतीक्षेनंतर त्यांनी कामाच्या शोधात स्थलांतर करण्यास सुरूवात केली आहे. परिणामी जीन्स कारखान्याच्या परिसरात शुकशुकाट पसरला आहे.उल्हासनगर कॅम्प नं-५ परिसरात शेकडो जीन्स कारखाने असून ५० हजारापेक्षा अधिक कामगार कारखान्यात काम करतात. गेल्या महिन्यात सर्वाेच्च न्यायालयाने वालधुनी व उल्हास नदीला प्रदूषित करणाºया कारखान्यांची वीज व पाणी जोडणी खंडीत करण्याचे आदेश पालिकेला दिले. महावितरण व महापालिकेने वीज, पाणीपुरवठा खंडीत करण्यापूर्वीच कारखानदारांनी कारखाने बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला. या प्रकारातून लवकरच तोडगा निघेल, असे आश्वासन स्थानिक नेते व कामगार संघटनेच्या नेत्यांनी कारखानदारांना दिले होते.शहरातील जीन्स कारखान्यांची महापालिका तसेच प्रदूषण मंडळाकडे नोंद नसून कारखाने बेकायदा सुरू होते. कारखान्यातील सांडपाणी थेट नाल्याद्वारे वालधुनी नदीत सोडले जात असल्याने नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न निर्माण झाला. तसेच वालधुनी नदी प्रदूषित झाल्याचा आरोप वनशक्ती सामाजिक संस्थेने करून नदीच्या प्रदूषणाचा प्रश्न जनहित याचिकेद्बारे न्यायालयात नेला.हरित लवादाने वालधुनी व उल्हास नदीला प्रदूषित करणाºया उल्हासनगर महापालिकांसह संबंधितांना सुरूवातीला १०० कोटीचा दंड ठोठावला. त्यानंतरच जीन्स कारखाने व रासायनिक कारखान्यांचा प्रश्न ऐरणीवर आला. उल्हास नदीत मिळणारा सांडपाण्याचा खेमानी नाल्याचा प्रवाह वळवण्याचे काम सुरू असून त्या योजनेवर ३७ कोटी खर्च येणार आहे. कामगारांच्या स्थलांतरामुळे त्यांच्या मुलांच्या शिक्षणावर परिणाम होणार आहे. अशीच परिस्थिती दोन ते तीन महिने राहिल्यास, बहुतांश जीन्स कामगार शहर सोडून जातील अशी प्रतिक्रीया कारखानदार देत आहेत.कलानी यांचे मुख्यमंत्र्यांना साकडे-जीन्स कारखादारांनी अंबरनाथ एमआयडीसीमध्ये जागा मागितली आहे. तसेच ९ ते १० जीन्स कारखानदार एकत्र येऊन एटीपी प्लॅन्ट सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र अद्यापही कोणताही निर्णय झाला नसल्याने जीन्स कारखान्यांवर गंडातर आहे. शिवसेनेने सुरूवातीला मुख्यमंत्र्यांकडे साकडे घातल्यानंतर आता आमदार ज्योती कलानी यांनी मुख्यमंत्री देवेद्र फडणवीस यांना निवेदन देऊन जीन्स कारखान्याबाबत तोडगा काढण्यासाठी साकडे घातले आहे.